बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात आझम खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, पत्नी आणि मुलालाही दोषसिद्धीला स्थगिती

बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारची याचिका फेटाळली. आझम खान, तंजीन फातिमा आणि अब्दुल्ला आझम यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यात आली.
बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात आझम खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, पत्नी आणि मुलालाही दोषसिद्धीला स्थगिती
Photo Credit / Attribution: Google

समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आझम खान यांना बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. मंगळवारी, 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये आझम खान यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आझम खान यांना उच्च न्यायालयाकडून मिळालेला दिलासा कायम राहणार आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची पत्नी तंजीन फातिमा आणि मुलगा अब्दुल्ला आझम खान यांनाही समान दिलासा दिला आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 24 मे 2024 रोजीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने आझम खान यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यांची पत्नी तंजीन फातिमा आणि मुलगा अब्दुल्ला आझम यांची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जामीन मंजूर केला होता, परंतु त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आझम खान यांच्या कुटुंबीयांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावत तंजीन फातिमा आणि अब्दुल्ला आझम यांची याचिका मंजूर केली. त्यामुळे आता तिघांनाही दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाली आहे. या आदेशानुसार, त्यांच्या फौजदारी अपिलांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत दोषसिद्धीवरील स्थगिती लागू राहील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आझम खान, तंजीन फातिमा आणि अब्दुल्ला आझम यांना कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दोषसिद्धीला स्थगिती मिळणे म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे रद्द होणे किंवा आरोपींची निर्दोष मुक्तता होणे नव्हे. या प्रकरणातील तिघांच्या फौजदारी अपिलांवर अंतिम निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे.

हे प्रकरण आझम खान यांचे पुत्र अब्दुल्ला आझम यांच्या दोन जन्म प्रमाणपत्रांशी संबंधित आहे. अब्दुल्ला यांच्यासाठी वेगवेगळी जन्म प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आल्याचा आरोप होता. या दोन्ही प्रमाणपत्रांमध्ये जन्मतारीख वेगवेगळी नमूद करण्यात आली होती.

एका जन्म प्रमाणपत्रात त्यांची जन्मतारीख 1 जानेवारी 1993, तर दुसऱ्या प्रमाणपत्रात 30 सप्टेंबर 1990 अशी नोंदवण्यात आली होती. या प्रमाणपत्रांचा वापर वेगवेगळ्या सरकारी आणि निवडणूक प्रक्रियांमध्ये करण्यात आल्याचा तक्रारदाराचा आरोप होता.

या प्रकरणात भाजप नेते आकाश सक्सेना यांनी 3 जानेवारी 2019 रोजी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास करून नंतर आरोपपत्र दाखल केले. अभियोजन पक्षाचा आरोप होता की, अब्दुल्ला आझम यांच्या वास्तविक जन्मतारखेपेक्षा वेगळी जन्मतारीख असलेले दुसरे प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले आणि पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये त्याचा वापर करण्यात आला.

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर आझम खान, त्यांची पत्नी आणि मुलाविरोधात फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि गुन्हेगारी कट यांसह विविध कलमांखाली खटला चालवण्यात आला.

रामपूर न्यायालयाने 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी आझम खान, तंजीन फातिमा आणि अब्दुल्ला आझम यांना दोषी ठरवून तिघांनाही प्रत्येकी सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला आव्हान देत तिघांनीही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दिलासा मागितला होता.

मे 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा स्थगित करून जामीन मंजूर केला होता. मात्र, दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याच्या मुद्द्यावर तिघांनाही समान दिलासा मिळाला नव्हता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आझम खान यांची भूमिका त्यांच्या पत्नी आणि मुलापेक्षा वेगळी असल्याचे नमूद केले होते. उपलब्ध कागदपत्रांवरून दुसरे जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक माहिती आझम खान यांनीच पुरवली होती, हे स्पष्ट होत नसल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

दुसरीकडे, तंजीन फातिमा आणि अब्दुल्ला आझम यांची भूमिका वेगळी मानून उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. याच फरकामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने आझम खान यांना मिळालेल्या दिलाशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. तर त्यांची पत्नी आणि मुलानेही समान दिलासा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे आझम खान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याचा आदेश निवडणूक लढवण्याची पात्रता आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत अपात्रतेसारख्या मुद्द्यांवर परिणाम करू शकतो.

मात्र, या निर्णयाला या प्रकरणातील अंतिम निर्दोष मुक्तता मानता येणार नाही. तिघांविरोधात प्रलंबित असलेल्या अपिलांवरील पुढील सुनावणी आणि अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Leave a comment