दिल्लीमध्ये 10 ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या आणि राजधानीत येणाऱ्या रेल्वेगाड्या रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी उचलली जाणारी पावले आवश्यक आणि परिस्थितीच्या अनुरूप असली पाहिजेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वाचा उल्लेख करताना, एखाद्या समस्येचा सामना करण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक कठोर उपाययोजना करू नयेत, असे नमूद केले. या प्रकरणात सामान्य प्रवाशांची सोय आणि शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार यांच्यात संतुलन राखण्यावर न्यायालयाने भर दिला.
दिल्लीमध्ये 10 ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याची आणि दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वेगाड्यांच्या सेवा रद्द करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शहराची वाहतूक व्यवस्था प्रभावित करणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. अशा निर्णयांमुळे सामान्य नागरिक, प्रवासी आणि दररोज कामावर जाणाऱ्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असेही मांडण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला वाहतूक सेवा पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी त्यांचे नियमन करून त्या व्यवस्थित पद्धतीने सुरू ठेवण्याच्या शक्यतांचा विचार करण्यास सांगितले. सुरक्षा व्यवस्था राखताना सामान्य नागरिकांची ये-जा शक्य तितकी सुरळीत राहिली पाहिजे, अशी न्यायालयाची भूमिका होती.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वाचे महत्त्व अधोरेखित केले. संभाव्य धोका रोखण्यासाठी प्रत्यक्षात जितके निर्बंध आवश्यक आहेत, तितकेच निर्बंध लादले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. यासाठी उदाहरण देताना त्यांनी माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नये, अशी टिप्पणी केली.
सुरक्षेशी संबंधित निर्णय घेताना गरज आणि धोक्याची तीव्रता लक्षात घेतली पाहिजे, हा या टिप्पणीमागील आशय होता. केवळ आंदोलन होण्याच्या शक्यतेच्या आधारे व्यापक निर्बंध लादून मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिकांना अनावश्यक त्रास होईल, असे निर्णय घेऊ नयेत, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून सूचित झाले.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या टिप्पणीचा अर्थ सरकारवर थेट आरोप केल्याप्रमाणे लावू नये, असे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व समजावून सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिले होते, असे त्यांनी नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणाचा मुद्दाही उपस्थित झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जंतर-मंतरव्यतिरिक्त अन्य योग्य ठिकाणाची ओळख पटवून त्या पर्यायाचा विचार करण्यास सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सक्षम प्राधिकारी शांततापूर्ण आंदोलनासाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करतील, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, अशा ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांसाठी आवश्यक सुविधांची उपलब्धताही विचारात घेतली पाहिजे. यासोबतच सुधारित निर्बंध, सल्ले आणि पर्यायी मार्गांची माहिती वृत्तपत्रे, अधिकृत संकेतस्थळे आणि अन्य माध्यमांद्वारे व्यापक स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यावर भर देण्यात आला, जेणेकरून नागरिकांना आवश्यक माहिती वेळेत मिळू शकेल.
