पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाविरोधात (SIR) दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कोलकाता आणि हावडा येथील सुमारे 1.70 लाख अपिले प्रलंबित असून, आगामी महापालिका निवडणुकांपूर्वी त्यांचा निपटारा करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि प्रशांत भूषण यांनी प्रलंबित अपिलांचा लवकर निपटारा करण्याची मागणी केली आहे. मतदार यादीतून नावे वगळण्याविरोधात दाखल केलेल्या अपिलांवर वेळेत निर्णय घेण्यात यावा, जेणेकरून पात्र मतदारांना निवडणुकीत मतदान करता येईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
मतदार यादीत नाव असणे ही मतदानासाठी मूलभूत अट आहे. त्यामुळे पात्र व्यक्तीचे नाव यादीत नसल्यास तिला मतदान करताना अडचणी येऊ शकतात. मात्र, प्रलंबित अपिले असलेल्या सर्व व्यक्तींना मतदानाची परवानगी देण्याबाबत कोणताही आदेश दिला जातो की नाही, हे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोलकाता आणि हावडा येथील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांत मतदार यादीशी संबंधित सुमारे 1.70 लाख प्रकरणे अपीलीय स्तरावर प्रलंबित आहेत.
आगामी महापालिका निवडणुकांपूर्वी या प्रकरणांचा निपटारा न झाल्यास अनेक मतदार मतदानाच्या संधीपासून वंचित राहू शकतात, अशी याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे अपिलांच्या सुनावणीला गती देण्यासह मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याच्या मागण्यांना प्राधान्य देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
ज्या मतदारांच्या अपिलांवर अंतिम निर्णय झालेला नाही, त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य अंतरिम व्यवस्था करण्याबाबतही न्यायालयाने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, अपील प्रलंबित असल्यामुळे संबंधित व्यक्तीला मतदानाची परवानगी आपोआप मिळत नाही. यासंदर्भातील कोणताही दिलासा न्यायालयाचा आदेश आणि लागू निवडणूक नियमांवर अवलंबून असेल.
पश्चिम बंगालमधील सात शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोव्हेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये कोलकाता, हावडा, बाली, हल्दिया, धुपगुडी, कालिम्पोंग आणि कुर्सियांग यांचा समावेश आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, या भागांमध्ये 27 ते 29 नोव्हेंबरदरम्यान निवडणुका होऊ शकतात. मात्र, निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे या तारखा संभाव्य कार्यक्रमाचाच भाग आहेत.
निवडणुकांच्या संभाव्य कालमर्यादेमुळे मतदार यादीशी संबंधित अपिलांचा निपटारा महत्त्वाचा ठरला आहे. निवडणुकांपूर्वी पात्र मतदारांची स्थिती स्पष्ट व्हावी आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार वापरताना अनावश्यक अडचणी येऊ नयेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
यापूर्वी 9 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने SIR अपीलीय न्यायाधिकरणांच्या कामकाजातील अडचणी आणि अपिलांचा निपटारा करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमधील समस्यांवर चर्चा केली होती.
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या अपिलांना प्राधान्य देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने सूचित केले होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, न्यायाधिकरणांना नावे वगळण्याशी संबंधित प्रकरणे सध्या बाजूला ठेवून प्रथम नावे समाविष्ट करण्याच्या मागणीवरील अपिलांवर निर्णय घेण्यास सांगता येऊ शकते.
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी अपील करणाऱ्या व्यक्तींच्या समस्यांकडे लक्ष देणे हा या टिप्पणीचा उद्देश होता. तथापि, मागील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेली निरीक्षणे आणि अंतिम न्यायालयीन आदेश यांमध्ये फरक असतो. पुढील प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निश्चित केली जाईल.
आजच्या सुनावणीत प्रलंबित अपिलांच्या निपटाऱ्याची कालमर्यादा आणि पात्र मतदारांच्या अधिकारांशी संबंधित मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात.
मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या अपिलांचा लवकर निपटारा, कोलकाता आणि हावडा येथील प्रलंबित प्रकरणांना प्राधान्य देण्याची व्यवस्था, अपीलीय न्यायाधिकरणांच्या कामकाजातील आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी निर्देश तसेच प्रलंबित अपिले असलेल्या मतदारांना मतदानाची संधी देण्यासाठी अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी या मुद्द्यांवर न्यायालय विचार करू शकते.
हे संभाव्य मुद्दे आहेत; न्यायालयाने जाहीर केलेले आदेश नाहीत. अंतिम निर्णय आणि त्याचे परिणाम सुनावणीनंतरच स्पष्ट होतील.
पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेनंतर तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीतून एकूण 58.20 लाख नावे वगळल्याची माहिती देण्यात आली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पुनरीक्षणापूर्वी राज्यात सुमारे 7.66 कोटी मतदार नोंदणीकृत होते, तर प्रारूप यादीत सुमारे 7.08 कोटी नावे समाविष्ट करण्यात आली.
या आकडेवारीनुसार, वगळण्यात आलेली नावे एकूण मतदारांच्या सुमारे 7.6 टक्के आहेत. म्हणजेच प्रत्येक 100 मतदारांपैकी सुमारे आठ जणांची नावे प्रारूप यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, वगळण्यात आलेल्या नावांमध्ये मृत घोषित केलेल्या सुमारे 24.17 लाख मतदारांचा समावेश आहे. सुमारे 1.38 लाख नावे दुबार किंवा बनावट या श्रेणींत ठेवण्यात आली. याशिवाय, स्थलांतरित झालेले, बेपत्ता असलेले किंवा इतर कारणांशी संबंधित श्रेणींमध्ये सुमारे 32.65 लाख नावे समाविष्ट होती.
हे आकडे प्रारूप मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाशी संबंधित आहेत. नावे वगळण्याविरोधात अपील करण्याची संधी आणि प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी महत्त्वाची आहे, जेणेकरून कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव चुकीने यादीतून वगळले जाणार नाही.
SIR प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे तसेच त्यातील चुका, दुबार नोंदी आणि अपात्र व्यक्तींची नावे ओळखणे हा आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळली गेल्याच्या तक्रारी समोर आल्यास अपील आणि दुरुस्तीची यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत असणेही आवश्यक आहे.
पश्चिम बंगालमधील प्रकरणात मतदार यादीची अचूकता सुनिश्चित करणे आणि पात्र नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्यापासून रोखणे, या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत प्रलंबित अपिलांच्या निपटाऱ्याला गती देण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात, हे स्पष्ट होऊ शकते. कोलकाता आणि हावडा येथील प्रलंबित अपिलांसह अपीलीय न्यायाधिकरणांचे कामकाज आणि तांत्रिक अडचणींकडेही लक्ष असेल.
प्रलंबित अपिलांचा निपटारा संभाव्य महापालिका निवडणुकांपूर्वी होऊ शकतो का, हा प्रमुख प्रश्न आहे. न्यायालयाचे निर्देश, निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा आणि अपीलीय प्रक्रियेतील प्रगती यांवर मतदारांची स्थिती स्पष्ट होईल.
