तमिळनाडू विधानसभेने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (MGNREGA) याचे नाव बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात ठराव मंजूर केला. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांच्या नेतृत्वाखाली हा ठराव संमत करण्यात आला.
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे की MGNREGA ही केवळ एक योजना नसून देशातील कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेची हमी देणारी कायदेशीर व्यवस्था आहे. या योजनेच्या नावातून महात्मा गांधी यांचे नाव वगळणे हे केवळ प्रतीकात्मक पाऊल नसून योजनेच्या मूलभूत आत्म्यावर आघात ठरेल, असे ठरावात म्हटले आहे.
ठरावाद्वारे केंद्र सरकारला MGNREGA च्या नावातून महात्मा गांधी यांचे नाव काढण्याचा प्रस्ताव तात्काळ मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या कायद्याशी महात्मा गांधी यांचे नाव जोडले जाणे हे संविधान, सामाजिक न्याय आणि ग्रामीण विकासाच्या मूल्यांचे प्रतीक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी विधानसभेत सांगितले की MGNREGA मुळे समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांना सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या योजनेच्या नावातून गांधीजींचे नाव वगळल्यास ऐतिहासिक वारशाकडे दुर्लक्ष होईल आणि सामाजिक संदेशही कमकुवत होईल, असे त्यांनी म्हटले.
ठरावात केंद्र सरकारच्या निधी वितरण धोरणावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तमिळनाडू सरकारने म्हटले आहे की सध्या केंद्र सरकार काल्पनिक आणि मनमानी अंदाजांच्या आधारे राज्यांना निधी वितरित करत आहे. याआधी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या प्रत्यक्ष रोजगार मागणीनुसार निधी दिला जात होता, ज्यामुळे गरजू नागरिकांना वेळेवर काम आणि मजुरी मिळत होती. या प्रणालीतील बदलामुळे राज्यांना अडचणी येत असून कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
तमिळनाडू विधानसभेने केंद्र सरकारने पुन्हा प्रत्यक्ष रोजगार मागणीवर आधारित निधी वितरण प्रणाली स्वीकारावी, अशी मागणी केली आहे.
ठरावात MGNREGA ही महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी महत्त्वाची योजना असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे. तमिळनाडू सरकारच्या मते या योजनेत महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असून त्यामुळे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी सांगितले की ग्रामीण भागात MGNREGA मुळे महिलांना घराजवळ रोजगार मिळाला असून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे आणि सामाजिक स्थितीही मजबूत झाली आहे. त्यामुळे या योजनेशी संबंधित कोणताही निर्णय घेताना त्याचा सामाजिक परिणाम लक्षात घेतला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G Act 2025) अंतर्गत राज्यांचा वाटा 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या सूचनेलाही ठरावात विरोध करण्यात आला आहे. राज्यांवर आर्थिक भार वाढवल्यास ग्रामीण उपजीविका योजनांवर त्याचा थेट परिणाम होईल, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
तमिळनाडू सरकारने सांगितले की राज्ये आधीच अनेक कल्याणकारी योजनांचा आर्थिक भार उचलत आहेत. केंद्र सरकारकडून निधीची जबाबदारी राज्यांवर टाकणे हे संघीय रचनेच्या विरोधात असल्याचे मत ठरावात मांडण्यात आले आहे.
ठरावात ग्रामीण नागरिकांच्या कामाच्या अधिकाराचा मुद्दा संविधानाशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या मते MGNREGA ही केवळ रोजगार योजना नसून ग्रामीण गरीबांसाठी सुरक्षा कवच आहे.
मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी सांगितले की ही योजना कमकुवत केल्यास ग्रामीण भागात बेरोजगारी, स्थलांतर आणि सामाजिक असमानता वाढू शकते. त्यामुळे कोणतेही बदल करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांशी सविस्तर चर्चा करावी, असे त्यांनी म्हटले.
हा ठराव अशा वेळी मंजूर करण्यात आला आहे, जेव्हा तमिळनाडू विधानसभेतील राजकीय वातावरण आधीच तणावपूर्ण आहे. अलीकडेच राज्यपाल आर.एन. रवि यांनी डीएमके सरकारने तयार केलेले भाषण विधानसभेत वाचण्यास नकार दिल्याचा मुद्दा चर्चेत आहे.
मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी राज्यपालांनी संवैधानिक परंपरांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला असून, निवडून आलेल्या सरकारने तयार केलेले भाषण न वाचणे हे लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
स्टालिन यांनी स्पष्ट केले की राज्यपाल आणि केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारची पावले सातत्याने उचलली गेल्यास डीएमके समान विचारसरणीच्या पक्षांसह संसदेत घटनादुरुस्तीचा विचार करेल. राज्यांचे अधिकार आणि संघीय रचनेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे त्यांनी सांगितले.
