भारतामधील बँकिंग सेवांशी संबंधित कोट्यवधी ग्राहकांसाठी जानेवारी 2026 चा शेवटचा आठवडा आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) यांनी 27 जानेवारी 2026 रोजी अखिल भारतीय बँक संप जाहीर केला आहे.
केंद्रीय श्रमायुक्तांसमोर इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA), वित्त मंत्रालय आणि UFBU यांच्यात 22 आणि 23 जानेवारी रोजी झालेल्या मॅरेथॉन चर्चांना कोणताही निष्कर्ष मिळाला नाही. पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याच्या प्रमुख मागणीवर सहमती न झाल्याने UFBU यांनी 27 जानेवारी 2026 रोजी अखिल भारतीय बँक संपाची घोषणा केली आहे. या संपात सार्वजनिक, खासगी, विदेशी, प्रादेशिक ग्रामीण आणि सहकारी बँकांमध्ये कार्यरत सुमारे आठ लाख बँक अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
हा संप पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीसाठी करण्यात येत आहे. केंद्रीय श्रमायुक्तांसमोर 22 आणि 23 जानेवारी रोजी IBA, वित्त मंत्रालय आणि UFBU यांच्यात झालेल्या चर्चांना अंतिम रूप मिळाले नाही. सरकारकडून सहमती न मिळाल्याने युनियनांनी संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
UFBU च्या मते, 7 डिसेंबर 2023 च्या सामंजस्य करारात आणि 8 मार्च 2024 च्या संयुक्त नोटमध्ये सोमवार ते शुक्रवार दररोज 40 मिनिटे कामकाजाचा वेळ वाढवून सर्व शनिवार सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही.
या अखिल भारतीय संपात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी बँका, विदेशी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) आणि सहकारी बँका सहभागी होणार आहेत. अंदाजानुसार सुमारे आठ लाख बँक अधिकारी व कर्मचारी या संपात भाग घेतील, ज्यामुळे बँकिंग सेवा जवळपास पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
संप आणि सुट्यांमुळे सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिक व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रोख जमा व रोख काढणे, चेक क्लिअरन्स, शाखा पातळीवरील व्यवहार, कर्ज मंजुरी व वितरण तसेच शासकीय आणि व्यावसायिक देयके या सेवा प्रभावित होऊ शकतात.
डिजिटल बँकिंग सेवा जसे की UPI, इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग आंशिक स्वरूपात सुरू राहू शकतात. मात्र, तांत्रिक किंवा बॅकएंड सपोर्टवर परिणाम होऊ शकतो. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव डी. एन. त्रिवेदी यांनी सांगितले की, 2015 च्या दहाव्या द्विपक्षीय करारानंतर दुसरा आणि चौथा शनिवार सुट्टीचा लागू करण्यात आला होता.
UFBU गोरखपूरचे समन्वयक यूपीएन सिंह यांनी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँक, LIC आणि जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनसारख्या अनेक वित्तीय संस्थांमध्ये आधीच पाच दिवसांचा कार्य आठवडा लागू आहे. बँकांबाबत होणारा हा भेदभाव कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण करत आहे.
