तमिळनाडू सरकार पट्टिनपक्कम येथे प्रस्तावित नवीन सचिवालय संकुलाच्या योजनेचा सध्या आढावा घेत आहे. मंत्री निर्मल कुमार यांनी सांगितले की, सरकार चेन्नईतील पर्यायी ठिकाणांचाही विचार करत आहे. मात्र, प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही आणि अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे.
तमिळनाडू सरकारने पट्टिनपक्कम येथे प्रस्तावित नवीन सचिवालयाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. 24 सप्टेंबर 2026 रोजी मंत्री निर्मल कुमार यांनी सांगितले की, प्रकल्पाचा आढावा घेतला जात आहे. सरकारने पट्टिनपक्कम येथे सचिवालय उभारण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे का, असे विचारले असता त्यांनी प्रकल्प रद्द झाल्याची पुष्टी केली नाही.
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार चेन्नईतील सचिवालयासाठी इतर संभाव्य ठिकाणांचाही अभ्यास करत आहे. याबाबत संबंधित मंत्री अधिकृत घोषणा करतील, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सध्या पट्टिनपक्कमच्या जागेबाबत अंतिम निर्णय सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
सरकारच्या मूळ योजनेनुसार, पट्टिनपक्कम येथे सुमारे 25 एकर जमिनीवर नवीन सचिवालय संकुल विकसित करण्याची योजना होती. प्रस्तावित इमारत 15 मजली असणार असून, प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे 1,200 कोटी रुपये असल्याचे समोर आले होते. जमीन अधिग्रहणाच्या प्राथमिक प्रक्रियेला सरकारने मंजुरी दिली होती, तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजेच PWD सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत होता.
हा प्रस्ताव तमिळनाडूच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या व्यापक योजनेचा भाग आहे. यापूर्वी सरकारने विद्यमान फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसराऐवजी नवीन एकात्मिक सचिवालय आणि विधानसभा संकुल उभारण्याची योजना मांडली होती. या प्रकल्पात आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना होती.
पट्टिनपक्कम येथे सचिवालय उभारण्याची योजना समोर आल्यानंतर स्थानिक मच्छीमार समुदायाने त्याला विरोध केला. प्रस्तावित जमीन आणि तिच्या आसपासचा परिसर दीर्घकाळापासून पारंपरिक मच्छीमार वसाहती आणि मच्छीमारीच्या उपक्रमांशी संबंधित असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.
स्थानिक समुदायाने जमीन हक्क आणि वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सप्टेंबरमध्ये मच्छीमारांनी दावा केला होता की, सुमारे 25.52 एकर जमीन यापूर्वी मच्छीमार कुटुंबांच्या पुनर्वसन आणि कल्याणाच्या उद्देशाने वापरण्यात आली होती. समुदायाने जुन्या सरकारी कागदपत्रे आणि आदेशांचा हवाला देत जमिनीवरील आपल्या दाव्याशी संबंधित नोंदी गोळा करण्याचे सांगितले होते.
मच्छीमारांच्या प्रमुख चिंतांमध्ये पारंपरिक उपजीविका, समुद्रापर्यंतचा प्रवेश, बोटी आणि मच्छीमारीच्या साहित्याची वाहतूक तसेच किनारी वसाहतींवर होणारा संभाव्य परिणाम यांचा समावेश आहे.
पट्टिनपक्कम हा दक्षिण चेन्नईतील दाट लोकवस्तीचा किनारी भाग आहे. येथे निवासी क्षेत्रे, शाळा आणि पारंपरिक मच्छीमार वसाहती एकमेकांच्या जवळ आहेत. प्रस्तावित सरकारी संकुलामुळे वाहतूक, सार्वजनिक सुविधा आणि किनारी पर्यावरणावर संभाव्य दबाव निर्माण होण्याची चिंता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
सप्टेंबरमध्ये मच्छीमार संघटनांनी बैठका घेऊन प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध करण्याबाबत आणि सरकारकडे ठिकाण बदलण्याची मागणी करण्याबाबत चर्चा केली होती. काही संघटनांनी सरकारने त्यांच्या आक्षेपांचा पुनर्विचार न केल्यास आंदोलन पुढे नेण्याचा इशारा दिला होता.
24 सप्टेंबर रोजी सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पट्टिनपक्कम प्रकल्पाच्या विरोधात मच्छीमार आणि स्थानिक रहिवाशांची मोठी उपस्थितीही दिसून आली. त्यानंतर सरकारने प्रकल्पाच्या आढाव्याची स्थिती स्पष्ट केली.
सचिवालयासाठी पट्टिनपक्कमची निवड केल्याबाबत राजकीय पक्षांकडूनही आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. यापूर्वी पीएमके अध्यक्ष अंबुमणी रामदास यांनी सरकारने पट्टिनपक्कम येथे प्रस्तावित संकुलाची योजना सोडावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनी चेन्नईबाहेर मोठ्या क्षेत्रात एकात्मिक प्रशासकीय शहर विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
इतर राजकीय नेत्यांनीही प्रस्तावित ठिकाणाबाबत वाहतूक, जमिनीची उपलब्धता, पर्यावरण आणि मच्छीमार समुदायाच्या उपजीविकेसारखे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पावरील वाद केवळ बांधकामाच्या ठिकाणापुरता मर्यादित राहिलेला नसून शहरी नियोजन आणि किनारी क्षेत्राच्या वापराशी संबंधित प्रश्नांपर्यंत पोहोचला आहे.
सरकारसमोर एका बाजूला आधुनिक आणि एकात्मिक सचिवालय संकुलासाठी योग्य जमीन शोधण्याचे आव्हान आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रस्तावित ठिकाणाशी संबंधित स्थानिक समुदायांच्या आक्षेपांचा विचार करण्याचे आव्हान आहे.
पट्टिनपक्कमला होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी ठिकाणाचा विचार केला गेल्यास, सरकारला जमिनीची उपलब्धता, प्रशासकीय सुलभता, वाहतूक व्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय परिणाम यांसारख्या बाबींचे मूल्यांकन करावे लागेल.
दुसरीकडे, सरकारने विद्यमान ठिकाणीच पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्यास, मच्छीमार समुदाय आणि राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर तोडगा काढणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या सरकारने पट्टिनपक्कम प्रकल्प औपचारिकपणे रद्द केलेला नाही आणि कोणत्याही नवीन ठिकाणाची घोषणा केलेली नाही.
मंत्री निर्मल कुमार यांच्या वक्तव्यानंतर सचिवालय प्रकल्पाच्या पुढील दिशेबाबतची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. सरकार पट्टिनपक्कमच्या योजनेचा आढावा घेत असून चेन्नईतील इतर संभाव्य ठिकाणांचा अभ्यास करत असल्याची पुष्टी झाली आहे. मात्र, अंतिम ठिकाणाबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप बाकी आहे.
त्यामुळे पट्टिनपक्कम येथील सचिवालय पट्टिनपक्कम सचिवालय प्रकल्पाचा आढावा; चेन्नईतील पर्यायी ठिकाणांचा तमिळनाडू सरकारकडून विचार
प्रकल्प पूर्णपणे रद्द झाला आहे किंवा तो दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आला आहे, असे सध्या म्हणणे घाईचे ठरेल. सरकारची पुढील अधिकृत घोषणा प्रकल्पाचे भवितव्य आणि बांधकामाचे ठिकाण याबाबतची स्थिती स्पष्ट करेल.
