तमिळनाडूतील स्टॅलिन सरकार आणि राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्यातील तणाव संपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेतून दोनदा पास झालेल्या १० विधेयकांना राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय कायदे म्हणून मान्यता दिली आहे.
तमिळनाडू: तमिळनाडूतील राज्यपाल आर.एन. रवी आणि स्टॅलिन सरकार यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेला तणाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने संपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधानसभेतून पास झालेल्या १० विधेयकांना राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय कायदे म्हणून मान्यता दिली आहे.
हे ऐतिहासिक निर्णय त्यावेळी आला जेव्हा ही विधेयके विधानसभेतून दोनदा पास झाल्यानंतरही राज्यपालांनी ती मान्य केली नव्हती. हे पहिलेच प्रकरण आहे की कोणत्याही राज्यात राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेशिवाय विधेयके कायदे म्हणून मान्य केली गेली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश
न्यायमूर्ती एस.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली आणि आदेश दिला की ही विधेयके त्या दिवसापासून मान्य झाली मानली जातील ज्या दिवशी ती पुन्हा विधानसभेत सादर करण्यात आली होती. यासोबतच न्यायालयाने टीपणी केली की राज्यपालांनी प्रथमच या विधेयकांना मान्यता दिली नाही आणि जेव्हा ती पुन्हा पाठवण्यात आली तेव्हा ती आता राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखीव ठेवता येणार नाहीत.
राज्यपालांच्या वर्तनावर सर्वोच्च न्यायालयाची टीका
त्याआधी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या वर्तनावर कठोर टीका केली होती आणि म्हटले होते की राज्यपालांना विधेयकांमधील समस्या शोधण्यासाठी तीन वर्षे का लागली? यासोबतच न्यायालयाने या मुद्द्यावर राज्यपालांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. तमिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील हा तणाव दीर्घकाळ चालू होता आणि राज्यपालांनी विधेयके मान्य न केल्यामुळे अनेक विधिमंडळ प्रक्रिया रखडल्या होत्या.
विधेयकांची यादी आणि महत्त्वाचे दुरुस्त्या
ही १० विधेयके आता कायदे बनली आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे राज्य चालित विद्यापीठांच्या कुलपतींच्या नियुक्तीबाबतचे दुरुस्त केलेले नियम. याशिवाय, या विधेयकांमध्ये तमिळनाडूतील इतर अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक बदल करण्यासाठी दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. या विधेयकांच्या पारित होण्याने राज्य सरकारला मोठी सूट मिळाली आहे आणि स्टॅलिन सरकारने याला भारतीय राज्यांसाठी एक मोठी कामगिरी म्हणून पाहिले आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले
तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला ऐतिहासिक म्हणून संबोधित केले आणि राज्यपालांच्या वर्तनावर आरोप लावले की हे जाणूनबुजून विलंब करून विकासाला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता. राज्य सरकारने या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आणि याला तमिळनाडूच्या जनतेचा विजय म्हणून संबोधित केले.
