पश्चिम बंगालातील फलता विधानसभा मतदारसंघातील तृणमूल काँग्रेस (TMC) उमेदवार जहांगीर खान यांनी निवडणूक लढविण्यापासून माघार घेतली आहे. या मतदारसंघात 21 मे रोजी पुनर्मतदान होणार असून 24 मे रोजी निकाल जाहीर केले जाणार आहेत.
फलता विधानसभा मतदारसंघातील मतदानादरम्यान अनियमितता आणि तक्रारी समोर आल्याची माहिती मिळाली होती. काही ठिकाणी मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा किंवा दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या तक्रारीनंतर प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले. तपासानंतर आयोगाने या मतदारसंघातील मतदान रद्द करून पुनर्मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला.
निवडणुकीतून माघार घेण्याची घोषणा करताना जहांगीर खान यांनी सांगितले की, त्यांच्या भागात शांतता आणि विकासाला प्राधान्य देणे हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यांनी दावा केला की, स्थानिक लोकांच्या हितासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
जहांगीर खान यांच्या निर्णयावर विविध राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. काहींनी हा वैयक्तिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे, तर विरोधी पक्षांनी याकडे राजकीय दबाव किंवा धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार फलता विधानसभा मतदारसंघात 21 मे रोजी पुनर्मतदान होणार आहे. मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मतमोजणी 24 मे रोजी होणार असून प्रशासकीय स्तरावर अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालातील राजकीय वातावरणात चर्चा वाढली आहे. फलता विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक प्रक्रियेवर विविध राजकीय पक्षांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. स्थानिक स्तरावर पुनर्मतदान आणि उमेदवाराच्या माघारीनंतर निवडणुकीच्या स्थितीबाबत चर्चा सुरू आहे.
या प्रकरणावर विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. सत्ताधारी पक्षाने लोकशाही प्रक्रियेचा आदर राखला जावा आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे सर्व पक्षांनी पालन करावे, असे म्हटले आहे. विरोधी पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान दबाव आणि अनियमिततेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, कोणत्याही पक्षाने अधिकृतरीत्या मोठ्या संघर्षाची पुष्टी केलेली नाही.
सोशल मीडियावर आणि काही अप्रमाणित अहवालांमध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात राज्य सरकारची स्थापना, मुख्यमंत्रीपदातील बदल आणि निवडणूक निकालांबाबत विविध दावे केले जात आहेत. तथापि, अशा दाव्यांना अधिकृत निवडणूक निकाल किंवा निवडणूक आयोगाच्या पुष्टीचा आधार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापन किंवा नेतृत्वबदलासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
