सर्वेक्षणातून समोर आले आहे की अमेरिकेत ट्रम्प सरकारच्या शुल्क (टॅरिफ) धोरणामुळे रोजच्या खर्चात वाढ झाली आहे. 65% नागरिकांचे मत आहे की किराणा, वीज, पाणी आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे घरगुती बजेटवर ताण वाढला आहे.
ट्रम्प शुल्क (टॅरिफ): अमेरिकेत एबीसी न्यूज, वॉशिंग्टन पोस्ट आणि इप्सोस यांनी केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की, मोठ्या संख्येने अमेरिकन नागरिक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या शुल्काचा (टॅरिफचा) परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनात अनुभवत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 65 टक्के अमेरिकन नागरिकांचे मत आहे की शुल्कामुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत आणि जीवनमान महाग झाले आहे. ही आकडेवारी सूचित करते की, अमेरिकेला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने लागू केलेले धोरण आता जनतेसाठी उलट परिणाम म्हणून समोर येत आहे.
शुल्काचा (टॅरिफचा) उद्देश अमेरिकन उद्योगांना संरक्षण देणे आणि स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे हा होता असे सांगितले जात होते. परंतु प्रत्यक्षात, याचा परिणाम थेट रोजच्या खर्चाच्या यादीवर दिसून येत आहे. खाद्यपदार्थांपासून ते वीज-पाणी आणि घर चालवण्यासाठीच्या इतर गरजांवर याचा परिणाम स्पष्टपणे जाणवत आहे.
दैनंदिन जीवनावर शुल्काचा (टॅरिफचा) वाढता ताण
सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, दहापैकी सात अमेरिकन नागरिकांनी सांगितले की, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी त्यांना किराणा मालावर जास्त खर्च करावा लागत आहे. ही परिस्थिती केवळ खाद्यपदार्थांपुरती मर्यादित नाही. सर्वेक्षणानुसार, दहापैकी सहा लोकांनी दावा केला की त्यांच्या वीज आणि पाण्याच्या बिलांमध्ये वाढ झाली आहे. तर, दहापैकी चार नागरिकांनी आरोग्य सेवा, गृहनिर्माण आणि इंधन यांसारख्या मूलभूत गरजांच्या किमतींमध्येही वाढ झाल्याचे मान्य केले.
याचा अर्थ असा की, शुल्क धोरणाने (टॅरिफ धोरणाने) सामान्य कुटुंबांना थेट प्रभावित केले आहे. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न मर्यादित आहे किंवा जे आधीच आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी संघर्ष करत होते, त्यांना आता आणखी आर्थिक दबावाला सामोरे जावे लागत आहे. ज्यांना दरमहा घरगुती बजेट संतुलित करून चालवावे लागते, त्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होत आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि स्वीकृती
सर्वेक्षणामध्ये केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीही या स्थितीशी सहमत असल्याचे दिसून आले आहे. आकडेवारीनुसार, 89 टक्के डेमोक्रॅट, 73 टक्के स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) आणि 52 टक्के रिपब्लिकन नेत्यांनीही किराणा वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याचे मान्य केले आहे. हे एक महत्त्वाचे संकेत आहे, कारण यातून हे स्पष्ट होते की मुद्दा केवळ विरोध किंवा समर्थनाचा नाही. हा आर्थिक परिणाम खरोखरच व्यापक आणि वास्तविक आहे.
भारतावर लावलेले जड शुल्क (टॅरिफ)
शुल्क (टॅरिफ) धोरणाचा आंतरराष्ट्रीय परिणामही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अनेक देशांवर, ज्यात भारतही समाविष्ट आहे, जड आयात शुल्क लावले. सुरुवातीला भारतावर 25 टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. त्यानंतर, 2025 च्या ऑगस्ट महिन्यात हे शुल्क अतिरिक्त 25 टक्क्यांनी वाढवून एकूण 50 टक्के करण्यात आले. हे शुल्क भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लावण्यात आले होते. ट्रम्प प्रशासनाने याला रशियाच्या युद्धक्षमतेला इंधन पुरवणारी कारवाई म्हटले.
या शुल्काचा (टॅरिफचा) भारताकडून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर थेट परिणाम झाला आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, मे ते सप्टेंबर 2025 या काळात अमेरिकेला भारताची निर्यात 37.5 टक्क्यांच्या मोठ्या घसरणीसह 8.8 अब्ज डॉलरवरून 5.5 अब्ज डॉलरवर आली. ही घसरण अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी अल्पकालीन व्यापारी घट मानली जाते.
