उत्तर प्रदेश पंचायत निवडणुका 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर होण्याची शक्यता

उत्तर प्रदेशात ग्रामपंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्याच्या अध्यादेशाला योगी मंत्रिमंडळाची मंजुरी. OBC आरक्षणाचा अहवाल प्रलंबित असल्याने पंचायत निवडणुका 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर होण्याची शक्यता.

उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांची प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी, 18 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामपंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ आणखी सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी उत्तर प्रदेश पंचायत राज (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2026 च्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणासंदर्भातील अहवाल अद्याप तयार न झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेशात ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या तारखांची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागू शकते. योगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 30 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी ग्रामपंचायत प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.

नव्या प्रस्तावानुसार, ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रशासकांचा कार्यकाळ कमाल सहा महिन्यांनी वाढवता येणार आहे. मात्र, ही व्यवस्था मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंतच लागू राहणार आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होणे किंवा आयोगाचा अहवाल प्राप्त होणे, यापैकी जी घटना आधी घडेल, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल.

या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुका 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, निवडणुकांच्या नव्या तारखा अद्याप जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अर्थ आणि संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात 2021 मध्ये स्थापन झालेल्या 57,694 ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 26 मे 2026 रोजी संपला होता.

त्यानंतर 27 मेपासून मावळत्या ग्रामप्रधानांकडे प्रशासक म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. गावांमधील नियमित प्रशासकीय कामकाज आणि आवश्यक उपक्रम सुरू ठेवण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले होते.

प्रशासकांचा सध्याचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. दुसरीकडे, पंचायत निवडणुकांपूर्वी पूर्ण करावयाच्या काही महत्त्वाच्या प्रक्रियाही अद्याप प्रलंबित आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंचायत निवडणुकांना विलंब होण्यामागील प्रमुख कारण इतर मागासवर्गीय म्हणजेच OBC आरक्षणाची प्रक्रिया अपूर्ण असणे हे सांगितले जात आहे. या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारने 18 मे 2026 रोजी उत्तर प्रदेश राज्य स्थानिक ग्रामीण संस्था समर्पित मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती.

ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाशी संबंधित आकडेवारी गोळा करणे आणि तिचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी आयोगाकडे सोपवण्यात आली होती. या अहवालाच्या आधारे पंचायत निवडणुकांमधील OBC आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.

उत्तर प्रदेश पंचायत निवडणुका 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर होण्याची शक्यता

आयोगाचा सुरुवातीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा निश्चित करण्यात आला होता. तीन महिन्यांच्या आत अहवाल तयार करण्याचा प्रयत्न करण्याची जबाबदारीही आयोगाला देण्यात आली होती. मात्र, निर्धारित कालावधीत अभ्यासाचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 13 नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाने राज्यातील 52 जिल्ह्यांमधून आकडेवारी आणि आवश्यक पुरावे गोळा केले होते. उर्वरित 23 जिल्ह्यांमध्ये अद्याप अभ्यास आणि दौऱ्यांचे काम बाकी आहे.

त्यामुळे आयोगाने अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि आरक्षणाची व्यवस्था निश्चित झाल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया पुढे सुरू होऊ शकणार आहे.

पंचायत निवडणुकांना विलंब होण्यामागे सरकारने काही अन्य प्रशासकीय कारणांचाही उल्लेख केला आहे. राज्यात जनगणनेची तयारी सुरू आहे. त्याचबरोबर विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार यादीची विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण प्रक्रिया राबवली जात आहे.

या कामांसाठी प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळे पंचायत निवडणुकांची तयारी आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया एकाच वेळी पूर्ण करणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

पंचायत निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करणे, आरक्षण निश्चित करणे आणि अन्य आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करणे गरजेचे असते. या प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय निवडणुका घेणे व्यावहारिक ठरणार नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 मध्ये दुरुस्ती करणार आहे. यासाठी कायद्याच्या कलम 12 मधील उपकलम (3-क) मध्ये बदल करण्यात येणार आहे.

सध्याच्या नियमानुसार, काही कारणांमुळे पंचायत निवडणुका निर्धारित वेळेत होऊ शकल्या नाहीत, तर सरकारला सहा महिन्यांपर्यंत पंचायतची जबाबदारी प्रशासक किंवा प्रशासकीय समितीकडे सोपवता येते.

आता याच कालावधीत वाढ करण्यासाठी सरकार अध्यादेश आणण्याच्या तयारीत आहे. प्रशासकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नाही, तर गावांमधील दैनंदिन सरकारी कामकाज ठप्प होऊ शकते, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. याचा परिणाम विकासकामांसह ग्रामीण कुटुंबांना थेट लाभ देणाऱ्या योजनांवरही होऊ शकतो.

योगी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुका आता 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने पंचायत निवडणुकांची अंतिम तारीख अद्याप जाहीर केलेली नाही.

सध्या पंचायत निवडणुकांचा मार्ग OBC आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. यासाठी आयोगाचा अहवाल प्राप्त होणे आणि आरक्षणाची स्थिती निश्चित होणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पंचायत निवडणुकांच्या तारखांबाबत स्पष्टता येऊ शकणार आहे.

 

Leave a comment