अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारांतर्गत भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरील अमेरिकन टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. या निर्णयाची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रंप यांनी केली.
या करारामुळे निर्यात प्रक्रियेसाठी टॅरिफविषयक स्पष्टता निर्माण होईल, अशी मते तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहेत. कराराच्या अंमलबजावणीमुळे निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता असून उत्पादन क्षेत्र आणि परदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित हालचालींमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. दोन्ही देश पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
शेअर बाजाराच्या दृष्टीने या कराराचे महत्त्व
तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे निर्यातसंबंधित कंपन्यांच्या उत्पन्नाविषयी स्पष्टता मिळू शकते. ब्रोकरेज फर्म अ‍ॅक्सिस डायरेक्टनुसार, या कराराचा विचार अल्पकालीन ऐवजी मध्यम कालावधीच्या दृष्टीने केला पाहिजे. प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता, उत्पादन क्षमता आणि जागतिक एकात्मता यामध्ये बदल होऊ शकतो.
फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्र
फार्मा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकूण उत्पन्नातील सुमारे 30 ते 40 टक्के हिस्सा अमेरिकन बाजारातून येतो. टॅरिफमध्ये 700 बेसिस पॉइंट्सची कपात झाल्यामुळे निर्यातीशी संबंधित खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेच्या जेनेरिक औषध बाजारातील भारतीय कंपन्यांची स्थिती यामुळे बदलू शकते. वित्तीय वर्ष 2027–28 च्या कमाईविषयी अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. डॉ. रेड्डीज, ऑरोबिंदो फार्मा, ल्युपिन, सिप्ला, सन फार्मा, झायडस लाइफसाइंसेस आणि डिव्हीज लॅब्स या कंपन्यांची अमेरिकेत लक्षणीय उपस्थिती आहे.
केमिकल्स आणि मिडकॅप कंपन्या
केमिकल क्षेत्रातही टॅरिफ कपातीचा परिणाम होऊ शकतो. चीनवरील टॅरिफ उच्च राहिल्यास उत्तर अमेरिकेच्या पुरवठा साखळीत भारतीय कंपन्यांची भूमिका बदलू शकते. या पार्श्वभूमीवर चलन आणि कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेशी संबंधित घटकांवर परिणाम होऊ शकतो. आरती इंडस्ट्रीज, यूपीएल, एसआरएफ, विनती ऑर्गेनिक्स आणि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स या कंपन्यांची अमेरिकन बाजारात उपस्थिती आहे.
कपडा आणि वस्त्र उद्योग
कपडा आणि टेक्सटाइल क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा अमेरिकन बाजारातून येतो. वेलस्पन लिव्हिंग, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल, अरविंद, वर्धमान टेक्सटाइल्स, किटेक्स गारमेंट्स आणि इंडो काउंट इंडस्ट्रीज या कंपन्या अमेरिकन बाजारावर अवलंबून आहेत. टॅरिफ कपातीमुळे या क्षेत्राच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.
ऑटोमोबाइल्स आणि ऑटो पार्ट्स
ऑटो पार्ट्स उत्पादक कंपन्यांसाठी अमेरिका हा महत्त्वाचा निर्यात बाजार आहे. एकूण निर्यात उत्पन्नातील सुमारे 25 ते 30 टक्के हिस्सा अमेरिकेतून येतो. टॅरिफ कपातीमुळे निर्यात अडथळ्यांमध्ये बदल होऊ शकतो. स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, संसेरा इंजिनिअरिंग, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज आणि सोना बीएलडब्ल्यू या कंपन्यांचे अमेरिकन बाजाराशी व्यावसायिक संबंध आहेत. मोठ्या वाहन उत्पादक कंपन्यांचा थेट निर्यात सहभाग सध्या मर्यादित आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठीही या व्यापार कराराचा संदर्भ देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे नियामक प्रक्रियांशी संबंधित घटकांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा आणि भारती एअरटेलची नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर उपकंपनी या कंपन्यांचा उल्लेख या संदर्भात करण्यात आला आहे.
