उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री Yogi Adityanath, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री Mohan Yadav आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली. या बैठकींमध्ये राज्यांतील सुरक्षा व्यवस्था, विकास योजना आणि केंद्र-राज्य समन्वयाशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या दरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी वेगवेगळ्या वेळेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. केंद्र आणि राज्यांमधील सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावर तसेच विकास प्रकल्पांना गती देण्यावर भर दिला जात असताना या बैठका पार पडल्या.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नवी दिल्लीत अमित शाह यांची भेट घेतली. या बैठकीत राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि विविध प्रशासकीय सुधारणांवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर माहिती देत गृहमंत्र्यांचे वेळ दिल्याबद्दल आभार मानले. उत्तर प्रदेशातील सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांना आणि सुरक्षा यंत्रणेला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनीही केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्याच्या विकासाशी संबंधित विषयांवर चर्चा केली. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत राज्यातील सुरक्षा व्यवस्था, शहरी विकास, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. मध्य प्रदेशातील प्रशासकीय सुधारणा आणि गुंतवणूक वाढविण्याच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय आणि उपमुख्यमंत्री Vijay Sharma यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली. या बैठकीत प्रामुख्याने बस्तर विभागातील विकासकामे आणि सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री साय यांनी बस्तरमधील बदलत्या परिस्थितीची आणि सुरू असलेल्या विकास उपक्रमांची माहिती गृहमंत्र्यांना दिली. त्यांनी विशेषतः “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” आणि नक्षल प्रभावित भागांमध्ये आरोग्य सेवांच्या विस्तारावर भर दिला.
सरकारी निवेदनानुसार, पूर्वी ज्या भागांमध्ये आरोग्य सेवा पोहोचविणे कठीण होते, त्या भागांमध्ये आता डॉक्टर, औषधे आणि आरोग्य पथके नियमितपणे पोहोचत आहेत. याशिवाय, जुन्या सुरक्षा छावण्यांचे टप्प्याटप्प्याने “जन सुविधा केंद्रांमध्ये” रूपांतर करण्यात येत असून, या केंद्रांमध्ये ग्रामीण नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग आणि शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिला जात आहे.
छत्तीसगड सरकारने सांगितले की, 13 एप्रिलपासून सुरू करण्यात आलेल्या आरोग्य मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 21.86 कोटींपेक्षा अधिक आरोग्य तपासण्या करण्यात आल्या असून नागरिकांचे डिजिटल आरोग्य नोंदी तयार करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील आरोग्य सेवांच्या डिजिटलीकरणाच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
यासोबतच बस्तरसाठी व्यापक विकास आराखडाही तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये रस्ते, शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास आणि गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.









