डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुज सामुद्रधुनीबाबत केलेल्या अलीकडील वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी होर्मुज सामुद्रधुनी खुली ठेवण्यासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या वक्तव्यानंतर इराण, चीन आणि पाश्चात्य देशांमधील तणाव आणि राजनैतिक चर्चा वाढल्या आहेत.
होर्मुज सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा या मार्गातून जात असल्याने या प्रदेशातील कोणत्याही तणावाचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा आणि राजनैतिक संबंधांवर होऊ शकतो.
एका मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की शी जिनपिंग यांनी आवश्यकतेनुसार मदत करण्याचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, चीन मोठ्या प्रमाणात इराणी तेलाची खरेदी करतो आणि त्यामुळे त्याची आर्थिक व ऊर्जा सुरक्षा होर्मुज सामुद्रधुनीच्या स्थैर्यावर अवलंबून आहे. त्यांनी म्हटले की या कारणामुळे चीनचे हितही हा सामुद्रधुनी मार्ग खुला आणि सुरक्षित ठेवण्यात आहे.
ट्रम्प यांनी असा दावाही केला की अमेरिकेला होर्मुज सामुद्रधुनी खुली राहण्याची विशेष आवश्यकता नाही, कारण प्रादेशिक सहयोगी देश या मार्गावरील अवलंबित्व हाताळू शकतात.
दरम्यान, इराणने होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी नवे नियम लागू केले आहेत. अहवालांनुसार, या मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांना आता इराणी देखरेख आणि परवानगी प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे.
इराणने म्हटले आहे की हा निर्णय सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, पाश्चात्य देशांनी या पावलाकडे धोरणात्मक दबाव म्हणून पाहिले आहे.
इराणने BRICS देशांना अमेरिका आणि इस्रायलच्या धोरणांची टीका करण्याचे आवाहन केले असून आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाविरोधात एकत्रित भूमिका घेण्याचे आवाहनही केले आहे.
ओमानजवळ संशयित हल्ल्यानंतर गुजरातमधील ‘हाजी अली’ हे मालवाहू जहाज बुडाले. जहाजावरील सर्व 14 कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. या घटनेनंतर सागरी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, IRGC च्या देखरेखीखाली अनेक चीनी जहाजांना होर्मुज सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग देण्यात आला. या घडामोडीकडे चीन-इराण धोरणात्मक सहकार्याचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले की इस्रायलसोबत मिळून इराणविरोधात काम करणाऱ्या देशांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे प्रादेशिक तणाव अधिक वाढला आहे.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या BRICS बैठकीदरम्यान इराणने अमेरिका आणि इस्रायलच्या धोरणांवर टीका करण्याचे आवाहन केले. इराणने पाश्चात्य देशांवर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.
अमेरिकन सेंट्रल कमांडच्या माहितीनुसार, होर्मुज परिसरातील वाढत्या तणावानंतर सुमारे 70 व्यापारी जहाजांनी आपले मार्ग बदलले असून जागतिक जहाज वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले की धमक्या आणि लष्करी दबावातून कोणताही परिणाम साध्य होणार नाही. इराण अनेक वर्षांपासून अशा दबावांना सामोरे जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही देशाकडून लष्करी कारवाई झाल्यास त्याला पूर्वीप्रमाणेच प्रत्युत्तर दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
इराणने असेही म्हटले की प्रादेशिक स्थैर्य केवळ संवाद आणि राजनैतिक प्रक्रियेद्वारेच साध्य होऊ शकते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा देताना म्हटले की तेहरानने आपल्या अणुकार्यक्रम आणि प्रादेशिक हालचालींवर अमेरिकेसोबत करार करावा, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
ट्रम्प यांनी दावा केला की अमेरिकेला इराणच्या लष्करी हालचाली आणि शस्त्रास्त्रांविषयी संपूर्ण माहिती आहे. त्यांच्या मते, इराणने काही क्षेपणास्त्रे आणि शस्त्रे भूमिगत तळांमधून हलवली आहेत.
इराणने अण्वस्त्रे विकसित करू नयेत, ही अमेरिकेची प्राथमिक चिंता असल्याचे ट्रम्प यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की होर्मुज सामुद्रधुनी खुली राहण्याची गरज चीन, भारत आणि इतर आशियाई देशांना अमेरिकेपेक्षा अधिक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुज सामुद्रधुनीत कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास जागतिक तेल दरांमध्ये तीव्र वाढ होऊ शकते. अहवालांनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेल आणि जेट इंधनाच्या किंमतींमध्ये आधीच वाढ नोंदवली गेली आहे.
सौदी अरेबिया आणि काही मध्यपूर्व देश इराणसोबत संभाव्य नॉन-अ‍ॅग्रेसन कराराच्या प्रस्तावावर विचार करत आहेत. हा प्रस्ताव 1975 च्या हेलसिंकी कराराच्या धर्तीवर तयार केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रस्तावाचा उद्देश प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षा यासाठी दीर्घकालीन चौकट तयार करणे असून सहभागी देशांनी एकमेकांवर हल्ला न करण्याचे आश्वासन द्यावे, असा त्याचा हेतू आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या कराराचे यश कोणते प्रमुख देश त्यात सहभागी होतात आणि इस्रायल त्यात सहभागी होणार का यावर अवलंबून असेल.
