गुवाहाटीमध्ये रायजोर दलाचे पूरग्रस्तांना वाढीव भरपाईसाठी आंदोलन; अखिल गोगोई यांचे बेमुदत धरणे सातव्या दिवशी
असममध्ये पूरग्रस्त कुटुंबांना तातडीने आणि वाढीव भरपाई देण्याच्या मागणीसाठी रायजोर दलाने गुरुवारी, ८ ऑक्टोबर रोजी गुवाहाटी येथे आंदोलन केले. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी असम सचिवालय आणि लगतच्या मंत्र्यांच्या वसाहती परिसरात विविध ठिकाणी एकत्र येऊन सरकारकडे पूरग्रस्तांना मदत देण्याची मागणी केली. पूर्व असममधील पूरग्रस्त कुटुंबांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी आणि मदतीची रक्कम वाढवावी, अशी पक्षाची मागणी आहे.
रायजोर दलाचे अध्यक्ष आणि शिवसागरचे आमदार अखिल गोगोई यांचे या मागणीसाठी सुरू असलेले बेमुदत धरणे गुरुवारी सातव्या दिवशी पोहोचले. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दिवसभर वेगवेगळ्या ठिकाणी गटागटाने एकत्र येत आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. यावेळी सुरक्षा दलांनी हस्तक्षेप करून आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखले आणि त्यांना तेथून हटवले. खबरदारीचा उपाय म्हणून काही आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचीही माहिती आहे.
रायजोर दलाच्या म्हणण्यानुसार, गुवाहाटीतील असम सचिवालय आणि आसपासच्या परिसरात दिवसभर ५० ते १०० कार्यकर्त्यांचे गट एकत्र आले. पूरग्रस्त कुटुंबांना तातडीने भरपाई देण्याची मागणी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होती.
विशेषतः पूर्व असममधील पूरग्रस्तांना मदत देण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी आणि भरपाईची रक्कम वाढवावी, अशी पक्षाची मागणी आहे. सचिवालय परिसरात आंदोलन सुरू असल्याने सुरक्षा दलांनी हस्तक्षेप केला. आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यात आले आणि काही जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
मात्र, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची एकूण संख्या, त्यांची नावे, ताब्यात ठेवण्याचा कालावधी किंवा त्यांच्या सुटकेबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही.
रायजोर दलाचे अध्यक्ष आणि शिवसागरचे आमदार अखिल गोगोई पूरग्रस्त कुटुंबांना भरपाई देण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत धरणे देत आहेत. गुरुवारी त्यांच्या धरण्याचा सातवा दिवस होता.
या धरण्याच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष भरपाईच्या मुद्द्याकडे वेधण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. सचिवालय परिसरातील आंदोलनही याच मागणीशी संबंधित होते.
धरण्यादरम्यान गोगोई यांनी कोणतेही नवीन विधान केले आहे का, सरकारसोबत चर्चा झाली आहे का किंवा प्रशासनाने कोणत्याही तडजोडीची माहिती दिली आहे का, याबाबत उपलब्ध वृत्तात तपशील नाही. आंदोलनानंतर भरपाईच्या मुद्द्यावर औपचारिक चर्चा सुरू झाली आहे की नाही, हेही स्पष्ट झालेले नाही.
पूरग्रस्त कुटुंबांना लवकरात लवकर भरपाई द्यावी आणि मदतीची रक्कम वाढवावी, अशी रायजोर दलाची प्रमुख मागणी आहे. पक्षाने विशेषतः पूर्व असममधील पूरग्रस्तांच्या गरजांकडे लक्ष वेधले आहे.
या प्रकरणात पूरग्रस्त कुटुंबांची संख्या, आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेली एकूण रक्कम आणि प्रलंबित अर्जांची संख्या यासंबंधीची सविस्तर अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.
प्रभावित कुटुंबांना तातडीने मदत मिळावी आणि भरपाईची रक्कम त्यांच्या गरजांनुसार असावी, यावर पक्षाने भर दिला आहे. या मागण्यांवर सरकारने कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया दिल्याची माहिती उपलब्ध वृत्तात नाही.
सचिवालय आणि मंत्र्यांच्या वसाहतीजवळ आंदोलन सुरू असताना सुरक्षा दलांनी हस्तक्षेप केला. आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यात आले आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून काही जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
या कारवाईसंदर्भात उपलब्ध माहिती मर्यादित आहे. आंदोलकांना हटवण्यासाठी कोणत्या कायदेशीर तरतुदीचा वापर करण्यात आला किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींविरुद्ध औपचारिक गुन्हा दाखल करण्यात आला का, याचा तपशील उपलब्ध नाही.
असममधील पूरग्रस्त कुटुंबांना भरपाई देण्याचा मुद्दा रायजोर दलाच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. पक्षाने सचिवालय परिसरात आंदोलन करून आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला असून अखिल गोगोई यांचे बेमुदत धरणेही सुरू आहे.
आंदोलनानंतर सरकारने नवीन मदत पॅकेज जाहीर केले आहे, अतिरिक्त भरपाई मंजूर केली आहे किंवा वितरण प्रक्रियेत बदल करण्याची घोषणा केली आहे, याची पुष्टी उपलब्ध वृत्तात नाही.
पूरग्रस्तांना भरपाई देण्याच्या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते आणि यासंदर्भात कोणताही नवीन निर्णय घेतला जातो का, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.
