पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि भाजप यांच्यातील राजकीय संघर्ष आता पोलीस आणि न्यायालयीन वादापर्यंत पोहोचला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल पोलीस आणि भाजपवर आपल्याविरोधात कट रचल्याचा आरोप केला असून, एफआयआरच्या तारखेत फेरफार केल्याचा आणि आपल्या सहाय्यकावर दबाव आणल्याचा दावाही केला आहे. दरम्यान, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेबाबत केलेल्या पूर्वीच्या विधानांवरून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
अभिषेक बॅनर्जी यांनी शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी बंगाली भाषेत सोशल मीडियावर एक सविस्तर पोस्ट केली. दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील डायमंड हार्बर येथे घडलेल्या काही घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी राज्य पोलीस आणि भाजप यांच्यात कथित संगनमत असल्याचा आरोप केला.
आपल्यासह पक्षातील नेत्यांना त्रास देण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. देशातील कायदा सत्याचे संरक्षण करणार की प्रभावशाली व्यक्तींच्या फायद्यासाठी तयार केलेल्या असत्याला साथ देणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
आपले आरोप स्पष्ट करण्यासाठी बॅनर्जी यांनी काही घटनांचा तपशील दिला. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांकडूनही याबाबत कोणतेही स्पष्ट सार्वजनिक उत्तर समोर आलेले नाही.
डायमंड हार्बर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एका प्रकरणाच्या तारखेबाबत अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, एफआयआरच्या नोंदीमध्ये ही तक्रार 15 ऑगस्ट 2026 रोजी दाखल झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणाची योजना 16 ऑगस्ट रोजी तयार करण्यात आली होती.
प्रत्यक्ष घटनाक्रम लपवण्यासाठी एफआयआर मागील तारखेला दाखल झाल्याचे दाखवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बॅनर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार, 16 ऑगस्ट रोजी झालेल्या एका बैठकीत सीआयडी अधिकारी राजा नस्कर, तक्रारदार सायदा सकीना तस्मीन, डायमंड हार्बर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी प्रसेनजीत कर आणि स्थानिक भाजप नेते भास्कर मंडल सहभागी झाले होते. याच बैठकीत तक्रारीची रूपरेषा तयार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
या दिवशी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याची आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी करण्यात आल्याचाही उल्लेख खासदारांनी केला. तथापि, हे अभिषेक बॅनर्जी यांचे आरोप असून, न्यायालयाने या दाव्यांना अद्याप दुजोरा दिलेला नाही.
![]()
अभिषेक बॅनर्जी यांनी त्यांचे खासगी सहाय्यक सुमित रॉय यांच्याशी संबंधित प्रकरणावरही भाष्य केले. डायमंड हार्बर पोलीस सुमित रॉय यांच्यावर आपल्याविरोधात जबाब देण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बॅनर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी मसूद दफ्तरी नावाच्या अन्य एका व्यक्तीचीही चौकशी केली. सुमित रॉय यांना या प्रकरणात अडकवता येईल, अशा स्वरूपाचे जबाब मिळवण्याचा कथित प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
या कथित पोलीस कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, पोलिसांकडून या आरोपांची पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
अभिषेक बॅनर्जी आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाद त्यांच्या पूर्वीच्या विधानांनंतर वाढला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 17 नोव्हेंबर रोजी फौजदारी न्यायालयीन अवमानाच्या कार्यवाहीअंतर्गत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला होता.
न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या न्यायालयाने बॅनर्जी यांच्या एका मुलाखतीची आणि 7 नोव्हेंबर रोजी केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टची दखल घेतली. त्यांच्या काही विधानांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप होण्याची चिंता निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बॅनर्जी यांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
आपण संपूर्ण न्यायपालिकेवर आरोप केलेले नाहीत, तर काही प्रकरणांमधील निष्पक्षतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती, असे अभिषेक बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.
शुक्रवारी अभिषेक बॅनर्जी कोलकात्यातील गिरीश पार्क पोलीस ठाण्यातही दाखल झाले. पोलिसांना कथित धमकी देणे आणि सरकारी कामात अडथळा आणणे यासंबंधीच्या तक्रारीवरून त्यांची चौकशी करण्यात आली. हे प्रकरण 31 ऑक्टोबर रोजी दाखल झालेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे.
यापूर्वी 13 नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी त्यांच्या निवासस्थानी नोटीस देऊन चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले होते.











