शहीद जवानाच्या बहिणीला पाच वर्षांपासून सरकारी नोकरीची प्रतीक्षा, मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली मदत

हिमाचल प्रदेशातील शहीद जवान विशाल कुमार यांच्या बहिणी शिवानी यांनी DEO पदाच्या सर्व परीक्षा उत्तीर्ण करूनही पाच वर्षांपासून नियुक्ती मिळाली नसल्याची तक्रार केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

देशाच्या रक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणारे सैनिक विशाल कुमार यांच्या बहिणी शिवानी गेल्या पाच वर्षांपासून सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) पदाच्या भरती प्रक्रियेतील सर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही अद्याप नियुक्ती मिळाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात लक्ष घालून नियुक्तीची प्रक्रिया पुढे नेण्याची मागणी शिवानी यांनी हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्याकडे केली आहे.

आपली व्यथा मांडण्यासाठी शिवानी धर्मशाळेतील तपोवन येथील विधानसभा परिसरात पोहोचल्या. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र देऊन आपल्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि लवकरात लवकर रोजगार उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली.

हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाळा परिसरात राहणाऱ्या शिवानी या भावाच्या बलिदानानंतर कुटुंबाला मिळणाऱ्या रोजगार सहाय्याअंतर्गत सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

त्यांचे भाऊ विशाल कुमार यांनी देशसेवा करताना प्राणांची आहुती दिली होती. त्यांच्या निधनानंतर शिवानी यांनी पात्रतेनुसार सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केला होता.

शिवानी यांच्या म्हणण्यानुसार, 2021 पासून त्यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण प्रलंबित आहे. या काळात त्यांनी भरती प्रक्रियेशी संबंधित सर्व आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्या आणि सर्व परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. मात्र, अद्याप कोणत्याही सरकारी विभागात त्यांना पद देण्यात आलेले नाही.

दीर्घकाळ प्रतीक्षा करूनही नियुक्ती न मिळाल्याने त्यांनी आता राज्य सरकारकडे दाद मागितली आहे. संबंधित विभागाने भरती प्रक्रियेची सद्यस्थिती स्पष्ट करून नियुक्तीची प्रक्रिया पुढे न्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

शिवानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी हमीरपूर सैनिक रोजगार सेलच्या माध्यमातून डाटा एंट्री ऑपरेटर म्हणजेच DEO पदासाठी अर्ज केला होता.

हा अर्ज शहीद सैनिकांच्या आश्रित कुटुंबीयांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवस्थेअंतर्गत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

भरती प्रक्रियेदरम्यान घेण्यात आलेल्या सर्व आवश्यक परीक्षा आपण यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण केल्याचा दावा शिवानी यांनी केला आहे. त्यानंतर लवकरच एखाद्या सरकारी विभागात नियुक्ती मिळेल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही त्यांना नोकरी मिळालेली नाही.

आपली पात्रता, परीक्षांचे निकाल आणि प्रलंबित नियुक्तीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सरकारी नोकरी मिळत नसल्याने शिवानी यांनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्रमांक 1100 वरही तक्रार नोंदवली होती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हेल्पलाइनकडून मिळालेल्या उत्तरात संबंधित विभागाकडून अद्याप या पदासाठी मागणीपत्र प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारी भरती प्रक्रियेत मागणीपत्र किंवा रिक्विझिशनच्या माध्यमातून संबंधित विभाग रिक्त पदांची आवश्यकता कळवतो. शिवानी यांच्या प्रकरणात मागणीपत्र प्राप्त झाले नसल्याचे उत्तर मिळाल्याने नियुक्तीची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे.

मात्र, नियुक्ती प्रलंबित राहण्यामागील कारणांबाबत संबंधित विभागाकडून सविस्तर अधिकृत निवेदन उपलब्ध झालेले नाही.

नियुक्तीचे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने शिवानी धर्मशाळेतील तपोवन येथील विधानसभा परिसरात पोहोचल्या.

त्यांनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नावे पत्र देऊन या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. अनेक वर्षांपासून सरकारी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

सर्व आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करूनही नियुक्ती मिळत नसल्याने अडचणी वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित विभागांना आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याचे आणि नियमानुसार योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

शिवानी यांनी आपली मागणी केवळ डाटा एंट्री ऑपरेटर पदापुरती मर्यादित ठेवलेली नाही.

DEO पदावरील नियुक्तीची प्रक्रिया पुढे जात नसेल, तर आपल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अन्य सरकारी विभागांमधील उपलब्ध रिक्त पदांचाही विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

निर्धारित पात्रता आणि सरकारी नियमांनुसार योग्य पदावर काम करण्यास आपण तयार असल्याचे शिवानी यांनी स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भातील अंतिम निर्णय संबंधित विभागातील रिक्त पदे, भरतीचे नियम आणि उमेदवाराच्या पात्रतेची तपासणी यावर अवलंबून असेल.

शिवानी यांचे प्रकरण शहीद सैनिकांच्या आश्रित कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या रोजगार सहाय्याशी संबंधित आहे.

अशा व्यवस्थांचा उद्देश पात्र आश्रितांना निर्धारित सरकारी नियमांनुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा असतो. मात्र, नियुक्तीचा निर्णय संबंधित योजनेच्या अटी, पात्रता, उपलब्ध पदे आणि विभागीय प्रक्रियेवर अवलंबून असतो.

आपल्या तक्रारीत शिवानी यांनी याच प्रक्रियेला होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अर्ज आणि परीक्षांची प्रक्रिया पूर्ण करूनही नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिल्यानंतर आपल्या अर्जावर लवकर कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा शिवानी यांनी व्यक्त केली आहे.

सध्या संबंधित विभाग त्यांच्या प्रकरणाचा आढावा कधी घेणार आणि नियुक्तीबाबत कोणता निर्णय होणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.

आपल्या तक्रारीचे निराकरण करून कुटुंबाला दिलासा मिळावा, अशी शिवानी यांची मागणी आहे. आता या प्रकरणावर संबंधित विभागाची प्रतिक्रिया आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून होणारी कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.

Leave a comment