दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे 10 ऑक्टोबर रोजी नियोजित आंदोलनापूर्वी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसमधील नोंदींची तपासणी तीव्र केली आहे.
CJP ने आरोप केला आहे की पुण्याहून दिल्लीला येणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना प्रवासादरम्यान ताब्यात घेण्यात आले. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, या विद्यार्थ्यांना बसमधून उतरवून अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आले. संघटनेने मध्य प्रदेशातील एक व्हिडिओही समाजमाध्यमांवर शेअर केला आहे. त्यामध्ये बसमध्ये काही तरुण दिसत असून, त्यापैकी एका तरुणाने मध्य प्रदेश पोलिसांनी आपल्याला ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे.
मात्र, समाजमाध्यमांवर शेअर केलेल्या व्हिडिओची आणि ताब्यात घेण्यासंबंधीच्या सर्व दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या घटनांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी पोलिसांची अधिकृत भूमिका आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक आहे.
CJP आणि त्यांच्याशी संबंधित समर्थकांनी पोलिस कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप केला आहे. अशा कारवाईमुळे 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनात सहभागी होण्याची योजना आखणाऱ्या लोकांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
डाव्या विचारसरणीच्या स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) या विद्यार्थी संघटनेनेही पोलिस आपल्या कार्यकर्त्यांसह इतर लोकशाहीवादी संघटनांशी संबंधित व्यक्तींच्या घरी जात असल्याचा दावा केला आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, काही व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकावण्यात आले आहे.
ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये सहारनपूर जिल्ह्याचा संयोजक आरिफ यांचा समावेश असल्याचे SFI ने सांगितले. याशिवाय, ऑल इंडिया किसान सभेचे नेते दाऊद राव यांनाही ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या आरोपांमुळे नियोजित आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कोणत्या व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले, त्यामागील कारण काय होते आणि त्यांची सुटका झाली आहे का, हे संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक प्रकरणाची स्थिती स्पष्ट झाल्यानंतरच निश्चित करता येईल.
10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सच्या 9 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, पोलिस अधिकारी हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस आणि अन्य निवासस्थानी जाऊन पाहुण्यांना त्यांच्या प्रवासाचा उद्देश आणि वास्तव्याच्या कालावधीबाबत विचारणा करत आहेत. काही पाहुणे आणि हॉटेल कर्मचाऱ्यांनीही पोलिसांच्या अशा भेटींना दुजोरा दिला आहे.
वृत्तानुसार, आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीमध्ये येऊ शकणाऱ्या गटांची ओळख पटवण्याचा पोलिस प्रयत्न करत आहेत. यासाठी निवासाच्या नोंदी, ओळखीसंबंधी माहिती आणि खोली आरक्षणाशी संबंधित तपशील तपासले जात आहेत.
नियोजित आंदोलनापूर्वी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही तपासणी केली जात असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, सुरक्षा तपासणीदरम्यान एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईची आणि तिच्या कायदेशीर आधाराची पुष्टी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून होणे आवश्यक आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजनाही केल्या आहेत. जंतर-मंतरवरील नियोजित आंदोलनाला परवानगी देण्यात आली नव्हती आणि संभाव्य गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी केली होती, असे वृत्तात म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJP ने 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. पक्षाचे नेते अभिजीत दीपके यांनी यापूर्वी समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा न दिल्यास देशभरातील समर्थक दिल्लीमध्ये पोहोचतील, असे म्हटले होते.
दीपके यांनी आपल्या संदेशांमध्ये या आंदोलनाचा संबंध लोकशाही अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेशी जोडत सरकारवर टीका केली होती. लोकांना ताब्यात घेतल्याने विरोधाचा आवाज संपणार नाही, असाही दावा त्यांनी केला होता.
हे आंदोलन निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (Special Intensive Revision किंवा SIR) संबंधित वादाशी जोडलेले आहे. विरोधी पक्ष आणि काही नागरिक संघटनांनी मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याच्या आणि वगळण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. या मुद्द्यावर निवडणूक आयोग आणि सरकारने दिलेली स्पष्टीकरणेही आरोपांपासून स्वतंत्रपणे मांडणे आवश्यक आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंबंधी प्रसिद्ध झालेला अहवाल आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तपासणीपर वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील 10 महिन्यांत SIR शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले होते. काही निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय घेण्यात आल्याचा प्रश्न या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
या आक्षेपांमध्ये मतदार यादीत नवीन नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे, काही नावे पुन्हा समाविष्ट करणे तसेच निवडणुकीशी संबंधित माहिती आणि सॉफ्टवेअरपर्यंत प्रवेश मिळवण्यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6 मध्ये SIR शी संबंधित प्रश्न समाविष्ट करण्यावरही आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
मात्र, या वृत्तांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी आयोगाचे निर्णय सर्वसंमतीने घेतले जात असल्याचे आणि नोंदवलेल्या टिप्पण्या निर्णयप्रक्रियेचाच भाग असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची विधाने आणि उपलब्ध कागदपत्रे स्वतंत्रपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.
दिल्लीतील नियोजित आंदोलनामुळे राजकीय विरोध, नागरी स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यातील संतुलनाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. CJP आणि SFI सारख्या संघटना ताब्यात घेण्याच्या आरोपांना आंदोलनाच्या अधिकाराशी जोडत आहेत, तर पोलिस प्रशासन राजधानीतील गर्दीचे व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
या घडामोडींचा व्याप दिल्लीपुरता मर्यादित नाही. देशाच्या विविध भागांतून कार्यकर्ते दिल्लीमध्ये येण्याची शक्यता, विद्यार्थी संघटनांचा सहभाग आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंबंधी उपस्थित झालेले प्रश्न यांमुळे हा विषय राष्ट्रीय राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
सध्या ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची एकूण संख्या, प्रत्येक प्रकरणातील कारवाईचा आधार आणि आंदोलनातील संभाव्य सहभाग याबाबत स्वतंत्रपणे पडताळलेली माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. 10 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या घडामोडी, पोलिसांची कारवाई, आंदोलकांची प्रतिक्रिया आणि प्रशासनाची अधिकृत विधाने यांमधून परिस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकेल.
