अमेरिकेत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), इन्फोसिस, विप्रो आणि HCL यांच्यासह आठ आयटी कंपन्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रायोजकत्वाशी संबंधित प्रक्रियेवर बंदी घालण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या कथित कारवाईची अधिकृत पुष्टी, आदेशातील अटी आणि त्याची व्याप्ती स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
उपलब्ध अहवालानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आठ मोठ्या आयटी कंपन्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर निर्बंध घातल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कंपन्यांमध्ये TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅडोबी, कॉग्निझंट आणि कॅपजेमिनी यांचा समावेश असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
या कथित कारवाईचा संबंध परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रक्रियेशी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित कंपन्यांवर औपचारिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत का, त्यामागील कायदेशीर आधार काय आहे आणि कोणत्या अर्जांवर त्याचा परिणाम होणार आहे, याची अधिकृत माहिती अद्याप स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
अहवालानुसार, अमेरिकन प्रशासनाने संबंधित आठ आयटी कंपन्यांचे नवीन PERM अर्ज स्वीकारणे आणि आधीपासून प्रलंबित असलेल्या अर्जांवरील प्रक्रिया पुढे नेणे थांबवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
PERM म्हणजे Program Electronic Review Management. ही अमेरिकेच्या कामगार विभागाची रोजगाराधारित श्रम प्रमाणन प्रक्रिया आहे. रोजगाराधारित ग्रीन कार्डच्या काही श्रेणींमध्ये नियोक्त्याला या प्रक्रियेतून जावे लागते.
या प्रक्रियेत नियोक्त्याला संबंधित पदासाठी आवश्यक भरतीविषयक अटी पूर्ण केल्याचे अमेरिकेच्या कामगार विभागासमोर सिद्ध करावे लागते. तसेच, परदेशी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केल्यामुळे समान परिस्थितीत काम करणाऱ्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किंवा कामाच्या अटींवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, हेही दाखवावे लागते.
श्रम प्रमाणन मंजूर झाल्यानंतर नियोक्ता पात्रतेनुसार अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा विभागाकडे (USCIS) इमिग्रंट वर्कर याचिका दाखल करू शकतो. त्यानंतरची प्रक्रिया अर्जदाराची श्रेणी, प्राधान्य तारीख आणि व्हिसाची उपलब्धता यांवर अवलंबून असते.
त्यामुळे PERM ही स्वतः ग्रीन कार्ड मंजुरीची प्रक्रिया नाही, तर काही रोजगाराधारित प्रकरणांमध्ये कायमस्वरूपी निवास मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या टप्प्यात विलंब झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पुढील इमिग्रेशन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
संबंधित कंपन्यांच्या PERM अर्जांवर प्रत्यक्षात निर्बंध लागू झाले असल्यास, कायमस्वरूपी निवासाची प्रक्रिया अद्याप सुरू न झालेल्या किंवा नियोक्त्याकडून श्रम प्रमाणनासाठी अर्ज दाखल होण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विलंबाचा सामना करावा लागू शकतो.
आधीपासून प्रक्रिया सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम संबंधित सरकारी आदेश आणि त्यांच्या अर्जाच्या सद्यस्थितीवर अवलंबून असेल. अधिकृत आदेशाची माहिती उपलब्ध नसताना सर्व प्रलंबित अर्जांची प्रक्रिया आपोआप थांबवण्यात आली आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही.
टाटा, इन्फोसिस, विप्रो आणि HCL यांसारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कायमस्वरूपी निवासाच्या प्रक्रियेचा संबंध दीर्घकालीन इमिग्रेशन नियोजन, कुटुंबाचे भविष्य आणि रोजगारविषयक निर्णयांशी असतो.
PERM प्रक्रियेवरील संभाव्य निर्बंधांचा अर्थ संबंधित कर्मचाऱ्यांचे H-1B व्हिसा आपोआप रद्द होतील किंवा त्यांना तातडीने अमेरिका सोडावी लागेल, असा होत नाही.
H-1B हा गैर-स्थलांतरित व्हिसाचा प्रकार आहे. त्याअंतर्गत पात्र परदेशी व्यावसायिकांना निर्धारित अटींनुसार अमेरिकेत काम करता येते. याउलट, ग्रीन कार्डमुळे अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासाचा दर्जा मिळतो.
वैध H-1B दर्जा असलेल्या कर्मचाऱ्याचा ग्रीन कार्ड प्रायोजकत्वातील विलंबामुळेच इमिग्रेशन दर्जा आपोआप संपत नाही. मात्र, व्हिसा किंवा अधिकृत वास्तव्याचा कालावधी संपणे, नोकरी बदलणे अथवा इतर परिस्थितींमध्ये वेगवेगळे नियम लागू होऊ शकतात. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितीनुसार पात्र इमिग्रेशन तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा.
अमेरिकेत रोजगाराधारित ग्रीन कार्डची उपलब्धता संबंधित श्रेणी आणि अर्जदाराच्या राष्ट्रीयतेनुसार ठरते. भारतीय अर्जदारांना विशेषतः EB-2 आणि EB-3 श्रेणींमध्ये दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. उपलब्ध व्हिसांची मर्यादित संख्या आणि भारतीय अर्जदारांची मोठी प्रलंबित यादी ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
एखाद्या अर्जदाराला ग्रीन कार्ड कधी मिळेल, हे त्याची प्राधान्य तारीख, रोजगाराधारित श्रेणी आणि संबंधित महिन्यातील अधिकृत व्हिसा बुलेटिनवर अवलंबून असते. त्यामुळे सर्व भारतीय अर्जदारांसाठी 12 ते 15 वर्षांचा एकसमान प्रतीक्षा कालावधी असल्याचे सांगणे अचूक ठरणार नाही.
त्याचप्रमाणे, एखाद्या आर्थिक किंवा सरकारी वर्षात व्हिसांची उपलब्धता मर्यादित असणे म्हणजे प्रत्येक नवीन अर्जावर सार्वत्रिक बंदी लागू झाली आहे, असा अर्थ होत नाही. श्रम प्रमाणन, इमिग्रंट याचिका आणि अंतिम ग्रीन कार्ड मंजुरी हे स्वतंत्र टप्पे आहेत.
उपलब्ध अहवालात अमेरिकेच्या कामगार मंत्र्यांच्या हवाल्याने काही कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी इमिग्रेशन नियमांचा अनुचित वापर करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या संधी आणि वेतनावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनी मायक्रोसॉफ्टबाबत केलेल्या आरोपांचाही उल्लेख आहे. कंपनीने अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची कपात करताना परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी H-1B व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड प्रक्रियेचा वापर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, कोणत्याही कंपनीविरोधातील आरोपांना अंतिमतः सिद्ध झालेले तथ्य मानता येत नाही. या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित सरकारी कागदपत्रे, कंपन्यांची अधिकृत विधाने आणि उपलब्ध रोजगारविषयक आकडेवारी तपासणे आवश्यक आहे. कंपन्यांची उत्तरे उपलब्ध झाल्यास त्यांचाही अहवालात समावेश करणे आवश्यक आहे.
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सर्वप्रथम त्यांच्या कंपनीच्या मानव संसाधन विभागाकडून आणि इमिग्रेशन टीमकडून अर्जाच्या सद्यस्थितीची पुष्टी करून घ्यावी. त्यांचा अर्ज PERM, I-140 किंवा ग्रीन कार्ड मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यापैकी नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेचा कामगार विभाग, USCIS आणि अधिकृत व्हिसा बुलेटिनमधील सूचनांवर लक्ष ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. अपुष्ट वृत्ताच्या आधारे नोकरी सोडणे, कंपनी बदलणे किंवा अमेरिकेतील वास्तव्य संपवण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेणे टाळावे.
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, आठ आयटी कंपन्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रायोजकत्वावर कथित निर्बंध घालण्यात आल्याच्या दाव्याची अधिकृत स्थिती आणि त्याचे वास्तविक परिणाम पडताळणे आवश्यक आहे. ही कारवाई औपचारिकपणे लागू असल्यास, तिचा परिणाम संबंधित रोजगाराधारित कायमस्वरूपी निवास अर्जांवर अवलंबून असेल. H-1B व्हिसाधारकांसह सर्व भारतीय कर्मचाऱ्यांवर समान परिणाम होईलच असे नाही.
