पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील पेशावरमध्ये पिठाच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 20 किलो जाड पिठाच्या पोत्याची किंमत 3,300 पाकिस्तानी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. पिठाच्या किमतीतील वाढीचा थेट परिणाम तंदूर आणि दैनंदिन अन्नावर झाला असून, स्थानिक बाजारात रोटीच्या किमतीतही वाढ झाली आहे.
स्थानिक अहवालांनुसार, 50 ग्रॅम वजनाची रोटी पूर्वी 20 पाकिस्तानी रुपयांना मिळत होती, ती आता 30 रुपयांना विकली जात आहे. काही भागांत दुकानदारांनी एक रोटी स्वतंत्रपणे विकणे बंद केले असून, ग्राहकांना 40 रुपयांत दोन रोट्या घेण्यास सांगितले जात आहे. किंमत वाढवण्याबरोबरच रोटीचे वजनही कमी केले जात असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.
पिठाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या अनुदानित पुरवठ्याची आणि खुल्या बाजारातील उपलब्धतेची स्थितीही चर्चेत आली आहे. प्रांतीय खाद्य विभागाने मात्र सरकारी दराने अनुदानित पीठ प्रांतातील विविध भागांत अद्याप वितरित केले जात असल्याचे म्हटले आहे.
पेशावरच्या बाजारपेठांमध्ये पिठाच्या किमतीत मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. 20 किलो जाड पिठाचे पोते सुमारे 3,300 रुपयांना विकले जात आहे. 20 किलो बारीक पिठाची किंमत सुमारे 3,120 रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय, 80 किलो जाड पिठाच्या पोत्याची किंमत 13,200 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. 20 किलो कोंड्याची किंमतही सुमारे 1,480 रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.
पिठाच्या या किमतींचा परिणाम गहू आणि गव्हापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांचा आहारात मोठा वाटा असलेल्या कुटुंबांवर होतो. पाकिस्तानमध्ये रोटी हा अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन आहाराचा महत्त्वाचा भाग असल्याने पिठाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम घरगुती खर्चावर होत आहे.
पिठाच्या महागाईचा परिणाम पेशावरमधील तंदूर व्यवसायावरही झाला आहे. स्थानिक माहितीनुसार, 50 ग्रॅम रोटीची किंमत 20 रुपयांवरून 30 रुपये झाली आहे.
पेशावरमधील खैबर बाजार, अशरफ रोड, कराची मार्केट, नमक मंडी आणि गव्हर्नमेंट कॉलेज चौक यांसह अनेक भागांत दुकानदारांनी एक रोटी स्वतंत्रपणे विकणे बंद केले आहे. येथे ग्राहकांना 40 रुपयांत दोन रोट्या दिल्या जात आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, केवळ किंमत वाढणे हीच समस्या नाही. काही ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, रोटीचे वजनही पूर्वीच्या तुलनेत कमी केले जात आहे. नागरिकांनी प्रशासनाकडे रोटीच्या किमतीसोबत तिच्या निर्धारित वजनावरही देखरेख ठेवण्याची मागणी केली आहे.
पिठाच्या किमतीत अचानक झालेल्या वाढीमागे काही व्यापाऱ्यांवर साठेबाजीचे आरोपही केले जात आहेत. बाजारातील पिठाची उपलब्धता कमी झाल्याचा फायदा घेण्यासाठी काही व्यापाऱ्यांनी गोदामांमध्ये साठा रोखून ठेवल्याचा आरोप आहे.
एखाद्या आवश्यक खाद्यपदार्थाची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्यास त्याच्या किमतीत वेगाने वाढ होऊ शकते. सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित यंत्रणांनी मोठे व्यापारी आणि पिठाची गोदामे यांच्यावर देखरेख वाढवली आहे.
अहवालांमध्ये असेही म्हटले आहे की किमती वाढत असताना काही पीठ व्यापाऱ्यांना कमी कालावधीत कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त नफा झाला. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही आणि प्रत्येक व्यापाऱ्याची भूमिका स्वतंत्र तपासाचा विषय आहे.
वाढत्या किमती आणि बाजारातील कथित टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रांतीय खाद्य विभागाने अनुदानित पीठ सरकारी दराने अद्याप वितरित केले जात असल्याचे म्हटले आहे.
विभागाच्या म्हणण्यानुसार, मागील आठवड्यात संपूर्ण प्रांतात 1,611 सक्रिय डीलर्सच्या माध्यमातून सरकारी किमतीवर 4,17,168 पोती पीठ उपलब्ध करून देण्यात आले.
आकडेवारीनुसार, पेशावर विभागाला 1,01,955 पोती, मलाकंडला 1,20,737 आणि मरदानला 59,389 पोती पुरवण्यात आली. हजारा विभागाला 38,129, बन्नूला 12,588, डेरा इस्माईल खानला 41,688 आणि कोहाटला 42,682 पोती उपलब्ध करून देण्यात आली.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अनुदानित पिठाचा पुरवठा सुरू आहे. मात्र, स्थानिक बाजारातील उच्च किमती आणि नागरिकांच्या तक्रारींवरून सरकारी पुरवठा आणि खुल्या बाजारातील किमतींमध्ये फरक कायम असल्याचे दिसून येते.
पाकिस्तानमधील सामान्य कुटुंबे आधीच महागाई आणि वाढत्या घरगुती खर्चाचा सामना करत असताना पिठाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. गहू आणि पीठ यांसारख्या मूलभूत खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील बदलांचा थेट परिणाम कुटुंबांच्या मासिक खर्च क्षमतेवर होतो.
कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी रोटीच्या किमतीत काही रुपयांची वाढही दैनंदिन बजेटवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांची मागणी केवळ किंमत कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून, सरकारी दराने पुरेशा प्रमाणात पीठ उपलब्ध करून देण्याचीही आहे.
सरकारी दराने मिळणारे पीठ प्रत्यक्षात ग्राहकांपर्यंत पोहोचते आहे याची खात्री करण्याची तसेच दुकानदार आणि तंदूर चालक निर्धारित वजन व किमतीच्या नियमांचे पालन करत आहेत याची खात्री करण्याची मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
पाकिस्तानमध्ये गहू आणि पिठाच्या किमतींशी संबंधित संकट नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांत देशाला पिठाच्या उपलब्धते आणि किमतीशी संबंधित अनेक गंभीर परिस्थितींना सामोरे जावे लागले आहे.
2019-20 दरम्यान पाकिस्तानच्या अनेक भागांत गहू आणि पिठाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. त्या वेळी बाजारातील उपलब्धतेबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
त्यानंतर 2023 मध्ये गहू आणि पिठाच्या पुरवठ्याशी संबंधित मोठे संकट निर्माण झाले होते. अनुदानित पिठाच्या मागणीत वाढ झाल्याने अनेक शहरांतील वितरण केंद्रांबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
कमी किमतीत मिळणारे सरकारी पीठ घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक पोहोचल्याने काही ठिकाणी अव्यवस्था निर्माण झाली होती. काही ठिकाणी पीठ वितरणादरम्यान चेंगराचेंगरीसारख्या घटनांचे वृत्तही समोर आले होते.
पाकिस्तानमध्ये पिठाच्या किमती नियंत्रित करणे ही केवळ किरकोळ बाजाराशी संबंधित समस्या नाही. त्यासाठी गव्हाची उपलब्धता, सरकारी साठे, वाहतूक, मिलिंग, वितरण आणि बाजारपेठेवरील देखरेख यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.
एखाद्या टप्प्यावर गव्हाचा पुरवठा प्रभावित झाला किंवा बाजारातील साठा मर्यादित झाला, तर त्याचा परिणाम पिठाच्या आणि त्यानंतर रोटीच्या किमतीवर होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे साठेबाजी किंवा बेकायदेशीर साठवणुकीच्या आरोपांची प्रभावी चौकशीही किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासनासमोरील आव्हान म्हणजे सरकारी अनुदानाचा लाभ प्रत्यक्षात गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचतो आहे आणि खुल्या बाजारातही पिठाची पुरेशी उपलब्धता कायम आहे याची खात्री करणे.
पेशावरमध्ये पिठाच्या किमतीत वाढ आणि रोटी महाग झाल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाची देखरेख आणि सरकारी पुरवठ्याकडे लक्ष राहणार आहे. बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध झाला आणि अनुदानित पिठाचे वितरण प्रभावी राहिले, तर किमतीवरील दबाव कमी होऊ शकतो.
मात्र, पुरवठा आणि मागणीतील अंतर कायम राहिल्यास पिठाच्या आणि रोटीच्या किमतीत आणखी वाढ होऊ शकते. पाकिस्तान सरकारसमोरील हे आव्हान महत्त्वाचे आहे, कारण गहू आणि पीठ हे देशातील आवश्यक खाद्यपदार्थांमध्ये समाविष्ट आहेत.
सध्या पेशावरमध्ये 20 किलो पिठाच्या पोत्याची किंमत 3,300 रुपयांपर्यंत पोहोचली असून रोटीची किंमत 20 रुपयांवरून 30 रुपये झाली आहे. आगामी काळात सरकारी वितरण आणि बाजारपेठेवरील देखरेखीची प्रभावीता परिस्थितीच्या दिशेवर परिणाम करेल.
