संभलमधील वक्फ जमिनीवर पोलिस चौकीच्या बांधकामाबाबत वाद वाढला. असदुद्दीन ओवैसी यांनी पुरावे सादर करून ते गैरकानूनी असल्याचे म्हटले. त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी यांच्यावर वातावरण बिघडवण्याचा आरोप केला.
संभल पोलिस स्टेशनबाबत असदुद्दीन ओवैसी यांचे मत: उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यात जामा मशिदीसमोर उभी राहिलेली पोलिस चौकीबाबत वाद तीव्र होत चालला आहे. या मुद्द्यावर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला कठघरेत घातले आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत की, हे बांधकाम वक्फ जमिनीवर होत आहे आणि त्याचे उद्दिष्ट वातावरण बिघडवणे आहे.
ओवैसी यांनी केले गंभीर आरोप
असदुद्दीन ओवैसी यांनी मंगळवार (31 डिसेंबर, 2024) रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर एक पोस्टमध्ये या वादाबाबतचे तर्क आणि पुरावे सादर केले. त्यांनी लिहिले,
"संभल येथील जामा मशिदीजवळ जी पोलिस चौकी उभी केली जात आहे, ती वक्फ जमिनीवर आहे, जसे की रेकॉर्डमध्ये नोंद आहे. याव्यतिरिक्त, प्राचीन स्मारक कायद्यानुसार संरक्षित स्मारकाजवळ बांधकाम प्रतिबंधित आहे. नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांनी संभलमध्ये धोकादायक वातावरण निर्माण केल्याचे जबाबदार आहेत."
जमिनीचे कागदपत्रे दाखविली- ओवैसी
ओवैसी यांनी आपली बाजू मजबूत करण्यासाठी जमिनीचे दस्तऐवजही शेअर केले. त्यांनी म्हटले,
"हे वक्फ क्रमांक 39-ए, मुरादाबाद आहे. ही ती जमीन आहे ज्यावर पोलिस चौकीचे बांधकाम सुरू आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला कायद्याचा काहीही आदर नाही."
त्यांच्या मते, ही जमीन वक्फ बोर्डाची आहे आणि तरीही येथे बांधकाम सुरू आहे.
कायदा काय म्हणतो?
ओवैसी यांनी प्राचीन स्मारक कायद्याचा उल्लेख करत म्हटले की, संरक्षित स्मारकाजवळ कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम प्रतिबंधित आहे. त्यांनी हीही दलील दिली की, सरकार हा कायदा पलीकडे टाकत आहे.
या वादावर राजकीय बोलणे
या वादामुळे स्थानिक स्तरावरही गोंधळ उडाला आहे. अनेक संघटनांनी या सरकारच्या कृतीचा विरोध केला आहे. मात्र, राज्य प्रशासनाने या बाबतीत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही.
वातावरण बिघडवण्याचा आरोप
असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले की, या प्रकारच्या बांधकामामुळे सामाजिक सौहार्द बिघडण्याचा धोका आहे. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला तातडीने हे बांधकाम थांबवण्याची आणि वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या, या मुद्द्यावर योगी सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. प्रशासन या वादाचे निराकरण करण्यासाठी कोणते पाऊल उचलेल ते पाहणे बाकी आहे.
