लम्बे राजनीतिक विवाद र मतभेद पछि लोकसभामा वाकफ संशोधन विधेयक २०२४ पारित भएको छ। विधेयकको पक्षमा २८८ जना सांसदले मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा २३२ मत परेको छ। बुधबार राति लामो छलफल पछि यो महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएको हो। केन्द्र सरकारले यस विधेयकलाई देशको हितमा एउटा ऐतिहासिक कदम भनेर दाबी गरेपनि विपक्षीले यसलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भनेर आलोचना गरेका छन्।
यस विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि देखि नै संसदको वातावरण तनावपूर्ण थियो। एकातिर केन्द्र सरकारले यो संशोधनलाई वकफ सम्पत्तिको पारदर्शिता र व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय भनेर व्याख्या गरेको छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरुले यसलाई विवादास्पद र विभाजनकारी कदम भनेर चित्रण गरेका छन्।
संसदमा तनावपूर्ण विवाद, केन्द्रको धारणा स्पष्ट पारे किरेन रिजिजुले
विपक्षीको आक्रमणको सामना गर्दै केन्द्रीय अल्पसंख्यक तथा संसदीय मामिला मन्त्री किरण रिजिजुले जवाफ दिए। उनले भने, "आज एउटा ऐतिहासिक दिन हो। यस विधेयक मार्फत देशको वाकफ सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनेछ र अनियमितता अन्त्य हुनेछ। जसले यस विधेयकको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुले यो विषयलाई सही तरिकाले नबुझिकनै आलोचना गरिरहेका छन्।"
तर, विपक्षीको आरोप फरक छ। समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले यस विधेयकको तीव्र आलोचना गरे। उनले भने, "भाजपामा अहिले प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, को कति कट्टरपन्थी हुन सक्छ भन्ने। यो विधेयक अल्पसंख्यकको हित विरोधी र धार्मिक विभाजन सिर्जना गर्ने प्रयास मात्र हो।"
विधेयकको विरोधमा कांग्रेस पनि सक्रिय भयो। दलका धेरै नेताहरुको भनाइ छ, "वकफ सम्पत्ति सम्बन्धी पहिलेको ऐनमा आवश्यक संशोधन ल्याउन सकिन्थ्यो, तर यस विधेयक मार्फत केन्द्र सरकारले एकतर्फी निर्णय लाद्न खोजेको छ। यो पूर्णरुपमा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित कदम हो।"
ममताको कडा प्रतिक्रिया, विपक्षीको विरोध जारी
यता, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यस विधेयकको विरोध गर्दै भनिन्, "कर्म जसको, धर्म उसको। म सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु। हाम्रा सांसदहरुले संसदमा यस विधेयकको विरोध गरेका छन् र हामी यसको विरोध जारी राख्नेछौँ। शुभबुद्धि होस् भन्ने आशा गर्दछु।"
उनले अगाडि भनिन्, "यस विधेयक कार्यान्वयन भएमा धेरै अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरु पीडित हुनेछन्। सरकारले यस विधेयकमा थप पारदर्शिता कायम राख्नुपर्थ्यो।"
यता, संसद भित्र र बाहिर विपक्षीको यस विरोधका बाबजुद भाजपा नेतृत्वले स्पष्ट पारेको छ कि उनीहरु यस विधेयकको कार्यान्वयन चाहन्छन् र यो वाकफ सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
राजनीतिक अस्थिरताको संकेत, राज्यसभामा कठिन परीक्षा
वकफ संशोधन विधेयक पारित भएपछि देखि नै राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। सरकारले यसलाई अल्पसंख्यक समुदायको हित संरक्षणको प्रयास भनेर दाबी गरेपनि विपक्षीले यसलाई एकपक्षीय र राजनीतिक स्वार्थपूर्ण कदम भनेर देखिरहेका छन्।
अब सबैको ध्यान राज्यसभातिर छ। त्यहाँ विधेयक पारित गराउनु केन्द्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। विपक्षी दलहरुले पहिले नै संकेत दिइसकेका छन्, उनीहरुले यस विधेयकको विरुद्धमा त्यहाँ कडा अडान लिनेछन्। त्यसैले अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने, राज्यसभामा यो विधेयकले कति समर्थन पाउँछ र देशको राजनीतिमा यसको दीर्घकालीन प्रभाव कति पर्छ।
