अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एप्पलका सीईओ टिम कुकमाथि दबाब दिएका थिए कि उनीहरूले भारतमा आईफोन निर्माणमा रोक लगाउनुपर्छ। तर टिम कुकले अमेरिकाका राजनीतिक चालहरूबाट अलग बाटो रोज्दै भारतमा लगानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रश्न यो हो—के टिम कुक अब ह्वाइट हाउसको होइन, तर भारतको कुरा सुन्नेछन्? आउनुहोस्, एप्पलको अर्को ठूलो रणनीति के हो भन्ने बुझौँ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैमा एप्पलका सीईओ टिम कुकसँग स्पष्ट रूपमा भनेका थिए—आईफोन अब भारतमा होइन, अमेरिकामा बन्नुपर्छ। उनको भनाइ थियो कि उत्पादनलाई स्वदेश ल्याउने समय आइसकेको छ। तर ट्रम्पको यो वक्तव्य त्यतिबेला आएको हो जब एप्पल भारतमा आफ्नो उत्पादन पूर्वाधारलाई तीव्र गतिमा बलियो बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो प्रश्न यो हो—के एप्पल ट्रम्पको कुरा सुन्नेछ वा भारतप्रतिको कम्पनीको विश्वास कायम रहनेछ? एप्पलका आन्तरिक स्रोतहरूबाट कम्पनीको अर्को चाल के हुनेछ भन्ने जानकारी पाऔँ।
ट्रम्पको दबाबको बाबजुद एप्पलको भारतप्रतिको विश्वास कायम
डोनाल्ड ट्रम्प जे चाहन्छन्, एप्पलले भारतबाट आफ्नो सामान सार्नुपर्छ भनेर, तर प्रविधि क्षेत्रको यो विशाल कम्पनीको सोच केही फरक छ। स्रोतहरूका अनुसार, ट्रम्प र टिम कुकको भेटघाट पछि एप्पलका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भारत सरकारलाई आश्वस्त पारेका छन् कि लगानी र उत्पादनको वर्तमान रणनीतिमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन।
ट्रम्पले कुकसँग स्पष्ट रूपमा भनेका थिए—एप्पलले भारतमा उत्पादन बन्द गर्नुपर्छ, किनभने "भारत आफ्नो ख्याल आफै गर्न सक्छ।" यस तिखो वक्तव्यले न केवल भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा हलचल मच्चाएको छ, तर एप्पलको 'मेक इन इन्डिया' नीतिलाई लिएर पनि नयाँ छलफलहरूलाई जन्म दिएको छ।
हालको अवस्था स्पष्ट छ—एप्पलले भारतमा आईफोन उत्पादन जारी राख्नेछ। अब हेर्नुपर्ने कुरा यो हो कि यो निर्णय अमेरिकाको राजनीतिसँग ठोक्किनेछ वा विश्वव्यापी व्यापारको नयाँ अध्याय बन्नेछ।
ट्रम्पको दाबी, तर भारत सरकारको मौनता
आईफोन उत्पादनलाई भारतमा रोक्नको पक्षमा वकालत गर्दै ट्रम्पले अर्को ठूलो दाबी गरेका छन्—उनका अनुसार भारत सरकारले चाँडै अमेरिकी उत्पादनहरूमा लाग्ने भन्सार शुल्क हटाउँदै छ। ट्रम्पको मान्यता छ कि यदि भन्सारमा राहत पाइयो भने, अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि भारतमा उत्पादनको आवश्यकता नै रहने छैन।
तर आश्चर्यको कुरा के छ भने भारत सरकारले अहिलेसम्म ट्रम्पको यो वक्तव्यको न त पुष्टि गरेको छ, न त कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—के यो केवल राजनीतिक वक्तव्यबाजी हो वा साँच्चै कुनै आन्तरिक वार्ता चलिरहेको छ?
ट्रम्पको अल्टिमेटम पछि पनि एप्पलको धारणा परिवर्तन भएन
ट्रम्पको कडा रुखको बाबजुद एप्पलको भारतप्रतिको विश्वास डगमगाएको छैन। कम्पनीसँग नजिकका स्रोतहरूका अनुसार एप्पलको भारतमा लगानी योजनाहरू पूर्ण रूपमा कायम रहनेछन्। एप्पल भारतलाई केवल एउटा ठूलो बजार मात्र होइन, तर आफ्नो विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको रणनीतिक केन्द्र मान्दछ।
सन् २०२४ मा एप्पलले भारतमा ४० देखि ४५ मिलियन आईफोनहरू निर्माण गरेको थियो, जुन कम्पनीको कुल विश्वव्यापी उत्पादनको १८–२०% हिस्सा हो। यति मात्र होइन, मार्च २०२५ सम्मको पहिलो त्रैमासिकमा भारतमा २२ अर्ब डलर मूल्यका आईफोनहरू बनाइएका थिए—जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६०% बढी हो।
एप्पलले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ कि उनीहरू चाहन्छन् कि अमेरिकामा बिक्री हुने आईफोनहरू पनि भारतमा बनून्। कम्पनी यसलाई ‘मेक इन इन्डिया मोमेन्ट’को रूपमा हेरिरहेको छ। यही दिशामा अगाडि बढ्दै एप्पलले भारतमा आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई अझ बढाएको छ।
आज भारतमा बनेका आईफोनहरूको ठूलो हिस्सा सीधै अमेरिका निर्यात गरिन्छ। फाइनान्सियल टाइम्सको एउटा रिपोर्ट अनुसार, २०२६ सम्ममा भारतमा वार्षिक आईफोन उत्पादन ६० मिलियन युनिटसम्म पुग्न सक्छ, जुन हालको उत्पादनको लगभग दोब्बर हो।
यति मात्र होइन, भारत अब एप्पलका लागि चौथो ठूलो बजार बन्न पुगेको छ। यहाँ आईफोनको बिक्री १० अर्ब डलरको आँकडालाई पार गरिसकेको छ। साथै, भारत सरकारको मेक इन इन्डिया र उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाहरूले पनि एप्पललाई आफ्नो जरा अझ बलियो बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेका छन्।
यी तथ्यहरूलाई हेर्दा यो भन्न सजिलो छ—ट्रम्पको अल्टिमेटम जेसुकै होस्, तर एप्पलको दृष्टिमा भारतको महत्त्व त्यसभन्दा धेरै ठूलो छ।
```
