ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ UMANG ਅਤੇ DigiLocker ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
₹55 ਤੋਂ ₹18,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ ₹55 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲੇ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1946-47 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ₹55 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2,000 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹80 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ₹196 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ₹750 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹2,550 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ₹7,000 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹18,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ
ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 3.83 ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 1.82 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ₹18,000 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 1.92 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ₹34,560, 2.28 'ਤੇ ₹41,040 ਅਤੇ 2.57 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹46,260 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2.86 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹51,480 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ₹30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ₹30 ਹਜ਼ਾਰ, ₹40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ₹50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
