ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਗਰਾ ਇਨਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਮ।
ਆਗਰਾ: ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਆਗਰਾ ਇਨਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਆਗਰਾ-ਲਖਨਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਰਹਾਣਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਮਾਦਪੁਰ ਮਦਰਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 444 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਡੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਮੱਲੱਪਾ ਬੰਗਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ।
ਡੀਐਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ
ਡੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਏ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
