ਅੱਜ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਵਾਜਾ ਮੁਇੰਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਕੇਸ: ਅਜਮੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖ਼ਵਾਜਾ ਮੁਇੰਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਫੀਡੇਵਿਟ
ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਲਈ ਝਟਕਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਲਈ ਜਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਦਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਾਂਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਾਂਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
