ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਲਾਲਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਦੱਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਦੱਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਲਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਦੱਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਦੱਈ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਦੱਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦੱਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 17 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਦੱਈ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਰਕ ਸਾਰੇ ਮੁਦੱਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਲਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਦੱਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁਦੱਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦੱਈ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਦੱਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
