ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ 2020 ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ ਵਿਚਕਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ ਅਤੇ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ - ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2025 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ ਨੇ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2026 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਚਿੰਤਾ' ਪ੍ਰਗਟਾਈ।"
ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਜਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਖੇਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 2024 ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ, ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ 2020 ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ UAPA ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਵੇ।
