ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 10% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPI) ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ, ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 10% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮਕ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ 34% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
```
