ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਟਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਹਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਬੂ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਕਾਇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
