ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਵਾਮਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ 20.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2032 ਦਰਮਿਆਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ 8 ਤੋਂ 10 ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2027 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਮੰਗ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਊਰਜਾ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗ ਦਰ 77.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟ ਕੇ 11.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਬੈਟਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਧੀਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਿਰ ਮੰਗ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਕਟੌਤੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੁਵਾਮਾ ਨੇ BHEL, Hitachi Energy, GVT and D ਅਤੇ CG Power ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਰ ਚੋਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਮਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
