ਬਿਹਾਰ SIR ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
SIR: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ADR) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ) ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
65 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65 ਲੱਖ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 36 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ "ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ" ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ 30 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
