ਮੌਲانا فضل الرحمن: بلوچستان ਦੇ 5-7 ਜ਼ਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਂਸਦ ਮੌਲਾਨਾ فضل الرحمن ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1971 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

पाकिस्ताਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ 5-7 ਜ਼ਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1971 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਘਟਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ

ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਕੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਰਮ, ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਥਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ' ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੰਭੀਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

```

Leave a comment