ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2027-28 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (LTCG) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬਜਟ-ਪੂਰਵ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (LTCG) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ LTCG ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੀਐੱਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (PHDCCI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ LTCG ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ LTCG ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ LTCG ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।
CBDT ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LTCG ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।










