ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 14 ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 14 ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 67 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 44 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
* ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 'ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
* ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਆਈਓ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
* ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1923 ਦਾ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ (ਨਿਰਸਨ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1923 ਦੇ ਬਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੀਨ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 44 ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 23 ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
