ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਗੈਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਮੈਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗ਼ਲਤੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ज़ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੂਥ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 89 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
