ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (Special Intensive Revision ਜਾਂ SIR) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਰੁਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
