ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (UCG) ਲਈ ਖਰੜਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਕਰੋ ਫੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (UCG) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖਾਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹50,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ UCG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਲਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3D ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UCG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
