ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (DDA) ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 177 ਫਲੈਟ ਅਤੇ 67 ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ - ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ (HIG), ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ (MIG) ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ (LIG)। ਫਲੈਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ, ਦਵਾਰਕਾ, ਰੋਹਿਣੀ, ਪੀਤਮਪੁਰਾ, ਜਸੋਲਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਅਤੇ ਜਸੋਲਾ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਰਕਾ, ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗੈਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 67 ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਗੈਰੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ 'amalgamation charges' ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ 2 ਗੁਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.5 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- HIG ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
- MIG ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਇਹ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
- ਸੈਕਟਰ G-7 ਅਤੇ G-8 ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਸੈਕਟਰ G-3 ਅਤੇ G-4 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੈਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਨਰੇਲਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ
ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਇਹ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ
HIG ਫਲੈਟਸ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
MIG ਫਲੈਟਸ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
LIG ਫਲੈਟਸ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪੈਕਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਲਪ
ਹਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਫਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
