ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨੁਵਾਮਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਇਨਸ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਨਸ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਈ ਕਮੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਕੱਪੜੇ, ਰਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਤੋਂ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
