ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 6 ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ 3 ਪੀਏਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ “ਵਿਕਸਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਤ ਦਿੱਲੀ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡਮੇਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਲੰਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਲੰਬਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਝਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮਦੱਤ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਲੰਬਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 6 ਕੈਗ ਅਤੇ 3 ਪੀਏਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਨਵਿਅਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਨੰਦਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਘੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ “ਖੀਰ ਸਮਾਰੋਹ” ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਬਜਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
