ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.30 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗ੍ਰਿਡ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਗ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78,000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਲਾਭ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
