ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ UAPA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।
New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ UAPA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ੀਫ਼ਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ੋਖ਼ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਢਿੱਲੇ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ੀਫ਼ਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਬਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ UAPA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
