ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਐਕਟ, 2025 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚੱਛਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਲੇਖਾ-ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
