ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
CAG ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2,002.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
CAG ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
* ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ: ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
* ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
* ਮੋਨੋਪੌਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ: ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਇੰਡੋਸਪਿਰਿਟ, ਮਹਾਦੇਵ ਲਿਕਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਡਕੋ—ਨੇ 71% ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
* ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
* ਅਨੁਚਿਤ ਛੋਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
* ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ: MCD ਅਤੇ DDA ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
* ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 51% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਗਾਇਬ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਸੀ।
* ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ: ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ
CAG ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ
AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CAG ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ? CAG ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
