ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ EV Policy 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਵੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਚਾਲਿਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਆਟੋ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਈਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1,919 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, 2,452 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ 232 ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 13,200 ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੋਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ 'ਤੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ 10,000 ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਈਵੀ 'ਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
EV Policy 2.0 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਵੀ 2.0 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ EV ਪਾਲਿਸੀ 2.0 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ:
• ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ।
• ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
• ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਈਵੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
