ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (1985) ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 70 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਲੇਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਦਲ-ਬਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ?
ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 52ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਲੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਲ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਵ੍ਹਿਪ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਦਲੀ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ
ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਲਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਅ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
```
