Columbus

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਸਾਈਨ (e-sign) ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OTP ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ECINet ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ECINet ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OTP ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਆਲੰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਈ-ਸਾਈਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ UIDAI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ

ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ (EPIC) ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਾਰਮ 6 (ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ), ਫਾਰਮ 7 (ਹਟਾਉਣ/ਇਤਰਾਜ਼) ਅਤੇ ਫਾਰਮ 8 (ਸੁਧਾਰ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਆਲੰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 6,018 ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਹੀ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ERO) ਦੁਆਰਾ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ECINet ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ECINet, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 40 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ERONet ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ECINet ਅਤੇ ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Leave a comment