ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਦਲ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰੇ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹751 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 76% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਏਜੇਐਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾੰਤਰਿਤ ਕਰਵਾ ਲਏ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
• ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ:
• 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
• 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਅਗਾਊਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ।
• 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ' ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ
ਈਡੀ ਨੇ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 5(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਸਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਇਆ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਸਤਾੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ’, ‘ਨਵਜੀਵਨ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼’ ਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਈਡੀ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ" ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
```
