ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਉਪ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 11,827 ਉਪ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਮੰਦ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 11,827 ਉਪ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19,252 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,140 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਪ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,828 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਰੇਸਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਵਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
