EPFO ਵੱਲੋਂ 1.24 ਲੱਖ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ PPO ਜਾਰੀ: 99% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

EPFO ਵੱਲੋਂ 1.24 ਲੱਖ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ PPO ਜਾਰੀ: 99% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 02-12-2025

EPFO ਨੇ EPS-1995 ਦੇ ਤਹਿਤ 1.24 ਲੱਖ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ (PPO) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99% ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

EPFO ਅੱਪਡੇਟ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS-1995) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPFO ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17.49 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15.24 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ EPFO ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?

24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ EPFO ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4,27,308 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,060 ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ 2,33,303 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96,274 ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,37,029 ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,24,457 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ (PPO) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12,572 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ EPS-1995?

EPS-1995 ਇੱਕ ‘ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ’ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ 8.33% ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 1.16% (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਰੀਅਲ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.16% ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a comment